कालिमन्युज, कालेबुङ 10 अप्रेल 2016। गोजमुमो पार्टीबाट बिद्रोह गरी छुट्टै कालेबुङ जिल्लाको मुद्दा बोकेर आएका डा. हर्कबहादुर छेत्रीले कालेबुङ जिल्लाकै मुद्दामा यसपल्ट दोस्रोचोटि चुनाव लडिरहेका छन्। गोजमुमो पार्टीको टिकटमा पहिलोपल्ट विधायक बनेका डा. छेत्रीलाई यसपल्ट गोजमुमो पार्टीनै कडा प्रतिद्वन्दि बनेको छ। क्याबिनेटले पारित गरिसकेको कालेबुङ जिल्लाको मुद्दालाई विधानसभामा पारित गर्न आफैलाई पुग्न अनिर्वाय ठानेको कारण उनले यसपालिको चुनावमा मोर्चाकै विरूद्धमा खडा भएका छन्। जसको कारण कालेबुङ विधानसभा केन्द्र सबैको केन्द्रबिन्दुमा रहेको छ। हाईभोल्टेज चुनावी मैदानमा उत्रेका जाप प्रार्थी डा. हर्कबहादुर छेत्रीसित दैनन्दिनी समाचार अनि हाम्रो प्रजाशक्तिका सम्वाददाता डी.के. वाइबाले गरेको विशेष कुराकानी -
प्र. तपाईँहरू यसपल्टको भोट कालेबुङ जिल्लालाई भन्नुहुँदैछ अनि गोजमुमोले यसपल्टको भोट जाति टुक्राउने होइन, जाति जोड्नेलाई भन्ने नारा लगाइरहेको छ। यसविचमा जनता अन्योलमा छन् कसलाई चुन्नुपर्ने भनेर। के लागिरहेको छ तपाईँलाई?
उ जनता अन्योलमा पर्ने कुनै आवश्यक्ता छैन। यहाँ यदि जाप पार्टी अथवा डा. हर्कबहादुर छेत्रीलाई जाति टुक्राउने भनि कसैले आरोप लगाउँदैछन् भने उनले बिभिन्न बोर्डलाई नै जाति टुक्राउने भन्ने बुझेका रहेछन्। जब कि यी बोर्डका सदस्यहरूले कहिलै हामी भिन्न हौँ भनेका छैनन्। उनीहरू सबै हामीसँग एकसाथ छन्। वास्तवमा विमल गुरूङ अथवा गोजमुमोले भनेको ‘जाति’ चैँ ‘पार्टी’ हो। यहाँ पार्टी टुक्र्यो भनेको कुरालाई घुमाएर जाति टुक्रियो भनेको हो।
उ यस्तो बाध्यता हामीलाई होइन मोर्चालाई छ। आज ‘जय गोर्खा र जय गोर्खाल्याण्ड’ भन्न पर्ने बाध्यता पनि उनीहरूलाई नै छ। सबैभन्दा गोर्खाल्याण्ड बिरोधी यदि कोहि छ भने त्यो मोर्चा हो। किन बिरोधी हो भने गोर्खाल्याण्डको जम्मै तन्त्र यतिबेला मोर्चाको हातमा छ। गोर्खाल्याण्ड केन्द्रलाई माग्नुपर्ने अनि मोर्चाकै साथी केन्द्रमा छ। सांसद बीजेपीको हुनपर्ने हो अनि त्यो पनि उसैले सघाएको सांसद छ। तर अहिलेसम्म पातले बाँस, डम्बर चौक र चौक बजार अनि खर्साङको मोटर स्ट्याण्डमा बाहेक मोर्चाले गोर्खाल्याण्डको बील केन्द्रमा उठाएकै छैन। उसैको सरकार, उसैको सांसद हुँदा संसदमा बील ल्याउनुपर्ने अवस्थामा उनीहरूले गोर्खाल्याण्डको बील ल्याउनै सकेको छैन। यो नै मुख्य तक्निकी कुरा हो। यदि उनीहरू गोर्खाल्याण्डको बील सरकार र सांसद हुँदा समेत पेश गर्न सक्दैन भने उनीहरू नै सबैभन्दा गोर्खाल्याण्डको बिरोधी हो। यसकारण जापलाई बाध्यता होइन बाध्यता उनीहरूको हो। हामी काम गर्छौँ अनि काम गर्नलाई जापले भिजन सफा राखेको छ। त्यहीँ भिजन अनि मिशन 2025 मा उल्लेख छुट्टै राज्यको मुद्दालाई हामीले प्रमुखता दिएर घोषणापत्रमा स्पष्ट उल्लेख गरेका हौँ।
प्र. त्यसो भए जापले छुट्टै राज्यबारे के गर्छ त ?
उ जापले छुट्टै राज्यको बील तयार पारेको छ। आजसम्म उनीहरूले बील पेश गर्न त होइन बील बनाउन पनि सकेन अथवा जानेन। यसकारण जापले तयार पारेको छुट्टै राज्यको बील हामी प्रेस मार्फत सार्बजनिक गरेर लोकसभा सांसद एस.एस आहलुवालीयालाई पठाउनेछौँ अनि लोकसभामा पेश गर भन्नेछौँ। यदी बनाएको बील पनि लोकसभामा प्रस्तुत गर्न सक्दैन भने उनीहरूलाई राजनीति गर्ने कुनै अधिकार छैन।
प्र. गोर्खाल्याण्डको बील लोकसभामा किन पेश हुँदैन?
उ लोकसभामा पेश गर्ने बील केन्द्र सरकारले बनाउँछ। केन्द्रमा रहेको बीजेपीको सरकारले उनीहरूको घोषणापत्रमा गोर्खाल्याण्ड त होइन छुट्टै राज्य समेत लेखेको छैन। त्यसो हो भने उनीहरूले किन पेश गर्छ यो बील? मोर्चाको घोषणा पत्रमा लेखेर केन्द्र सरकारले दिँदैन राज्य। उनीहरूको घोषणा पत्रमा केवल लङ पेन्डिङ डिमाण्ड मात्रै लेखेको छ। जसलाई छुट्टै राज्य भनेर भ्रम फैलाउँदै गलत प्रचार गर्ने काम मोर्चाले गरेको छ।
प्र. जापले चुनावी घोषणा पत्रमा छुट्टै राज्यको मुद्दा उल्लेख गरेको छ। कतै यो बाध्यताले मात्रै उल्लेख गर्नुभएको होइन? प्र. यदि जापले बनाएको छुट्टै राज्यको बील लोकसभामा पेश भयो अनि राज्यसभामा पुगेको खण्डमा के गर्नुहुनेछ?
उ यदि मोर्चाले त्यति काम गर्न सक्यो भने हामी पार्टीका कर्मीहरू बसेर विमर्श गर्नेछौँ अनि राज्यसभाबाट बील पारित गर्न काम गर्नेछौँ। साँच्चै लोकसभाबाट पारित गर्न सक्छ भने त्यसबेला जापको कुनै औचित्य नहुनसक्छ। त्यसबेला हामी पार्टी भङ्ग गरेर पनि छुट्टै राज्यको बील राज्यसभाबाट छिराउन मोर्चालाई नै सहयोग गर्न पछि पर्दैनौँ। तर यति काम आँट छ के मोर्चासित ?
प्र. अहिले 11 वटा गोर्खा जात-गोष्ठीलाई जनजाति बनाउने मुद्दा अघि आएको छ। कतै यो चुनावी स्टन्ट होइन?
उ यो चुनावी स्टन्ट मात्रै हो भन्ने हामीलाई शंका छ। केन्द्रले अहिले केवल कमिटि मात्र बनाएको छ। अब बाँकी काम राज्यले गर्नुपर्छ। सिक्किममा सिक्किम सरकारले गर्छ अनि बङ्गालमा बङ्गाल सरकारले गर्नेछ। त्यहाँ यदि राज्य सरकारले जनजातिको निम्ति उनीहरू ठिक छैन भन्ने गलत रिपोर्ट पठाए जनजाति हुनै सक्दैन। यसकारण यस मुद्दालाई पार लगाउन पनि राज्य सरकारसित राम्रो सम्बन्ध हुन आवश्यक छ। यता गोजमुमो पार्टीको राज्यसरकारसित सम्बन्ध राम्रो छँदै छैन। नराम्रो सम्बन्ध भएको ठाउँमा नराम्रो मान्छे पठाउँदा सरकारले दिँदैन। यो सम्बन्ध राज्यसरकारसित मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङको व्यक्तिगत इगोको आधारमा छ। एउटा व्यक्तिको व्यक्तिगत इगोले क्षेत्रका जनताले दुख पाउनुहुँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो। यसकारण यदि बङ्गाल सरकारले जनजाति पाउने योग्यको छैन भने विमल गुरुङ रूँदा पनि हुन सक्दैन।
प्र. जिल्लाको मुद्दा पनि त चुनावी स्टन्ट मात्रै देखिन्दैछ ?
उ जिल्लाको मुद्दा क्याबिनेटले पारित गरिसकेको छ अनि यो कसरी चुनावी स्टन्ट हुनसक्छ? जब कि 11 जनजातिको निम्ति केवल कमिटि मात्रै बनिएको छ। यस्तो कमिटि कति बनियो-बनियो अनि पछि कता हराएर गयो। डुवर्सको 396 मौजा गाभ्न श्यामल सेन कमिटि बनियो फेरि त्यस कमिटिको रिपोर्ट जाँच गर्ने अर्को कमिटि बनियो अनि हाल पत्तो छैन। यो क्याबिनेटले पारित गरिसकेको कारण चुनावी स्टन्ट हुँदै होइन।
प्र. मोर्चाले जिते जिल्लाको मुद्दा लम्बिएर जानेछ भन्नुभयो। त्यसो हो भने जिल्ला कालेबुङका जनतालाई दिएको हो कि डा. हर्कबहादुर छेत्रीलाई?
उ जिल्ला निश्चय नै कालेबुङका जनतालाई दिएको अनि जिल्ला ल्याउने माध्यम भने डा. हर्कबहादुर छेत्री हो। किन भने मैले जसरी राज्यसरकारलाई बुझाउन सके त्यस्तो बुझाउन सक्ने व्यक्ति गोजमुमोमा एकजना पनि छैन। गोजमुमोले राज्यसरकारसित दुशमनी लिएको छ अनि त्यो दलबाट गएका बिधायकलाई सरकारले पत्तो दिनेछैन। उनीहरूले सरकारलाई बुझाउन सक्ने क्षमता समेत छैन। फेरि भएन कालेबुङका मोर्चा प्रार्थी सरीता राईले यदि विमल गुरूङले भने राजीनामा दिनेछु भनिसकेकी छन्। जनताले काम गर्न पठाएको व्यक्तिले नेताको भनाइमा राजीनामा दिन्छ भने उसले काम गर्न सक्दैन। म काम गर्ने मान्छे हुँ यसैकारण जनताको निम्ति काम गर्नलाई नेताको कुर सुनिन अनि कालेबुङ जिल्लाको मुद्दा उठाए। जिल्ला कालेबुङका जनतालाई हो अनि ल्याउने व्यक्ति डा. छेत्री भनेर जनतालाई थाह छ। यसकारण जनताले जिल्लाको मुद्दालाई नै चुन्नेछन्।
प्र. यदि तपाईँले चुनाव जितेर पनि विधानसभामा जिल्लाको मुद्दा पारित नभए अनि त्यसबेला जनताले राजीनामा मागे के गर्नुहुनेछ?
उ त्यसबेला म जिल्लाको मुद्दाको स्थिति के छ भन्ने बुझाउनेछु। जनतालाई सही तथ्य बुझाएर अघिल्लो काम गर्नेछु। यतिमात्रै होइन कालेबुङ जिल्ला सँगै अन्य चारवटा जिल्ला क्याबिनेटले पारित गरेको छ। यदि विधानसभामा चारवटा जिल्लाको मुद्दा पारित भयो र कालेबुङ जिल्ला छुट्यो भने अनि जनताले राजीनामा माग्यो भने मेरो त्यहाँ बस्ने कुनै औचित्य हुनेछैन। यसकारण त्यसबेला म राजीनामा दिएर फर्कनेछु।
प्र. चुनाव जितेर गए कुन-कुन मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुहुनेछ ?
उ पहिलो प्राथमिकता पानीको समस्या समाधान गर्ने रहनेछ। त्यसपछि पर्चा-पट्टा, पञ्चायत चुनाव, बेरोजगार समस्या, अस्थायी शिक्षकहरूको समस्या प्रमुख मुद्दा रहनेछ। यो सबै समाधान गर्नेछु।
प्र. विमल गुरूङले 60 हजार भोटले पराजित गर्छु भनेका छन्। तपाईँ आफ्नो जितमा कति निश्चित हुनुहुन्छ?
उ अहिले म यतिले जित्नेछु भनेर आँकडा दिँदिन। विमल गुरूङले त 2010 मा गोर्खाल्याण्ड ल्याउँछु होइन भने गोलि ठोकेर मर्छु भने। तर उनी अझै जिउँदैछन्। आज मैले लाख भोटले जित्न पनि सक्छु अथवा लाख भोटले हार्न पनि सक्छु। तर आँकडा दिएर अघिबाटै बदनाम हुने काम गर्दिन। जनताको रामो मुड छ यतिखेर। हेरौँ जनताले यसपल्ट आगामी पाँचवर्षलाई हेरेर अनि कालेबुङ जिल्लाको मुद्दालाई पार लगाउँनका निम्ति आफ्नो बहुमूल्य भोट पैसा र सहुलियतमा बिक्री गर्ने हो होइन भन्ने स्पष्ट हुनेछ। यद्यपी म आफ्नो जितमा निश्चित छु।
Source:kalimpong news.
 |
| डा. हर्कबहादुर छेत्री |
उ जनता अन्योलमा पर्ने कुनै आवश्यक्ता छैन। यहाँ यदि जाप पार्टी अथवा डा. हर्कबहादुर छेत्रीलाई जाति टुक्राउने भनि कसैले आरोप लगाउँदैछन् भने उनले बिभिन्न बोर्डलाई नै जाति टुक्राउने भन्ने बुझेका रहेछन्। जब कि यी बोर्डका सदस्यहरूले कहिलै हामी भिन्न हौँ भनेका छैनन्। उनीहरू सबै हामीसँग एकसाथ छन्। वास्तवमा विमल गुरूङ अथवा गोजमुमोले भनेको ‘जाति’ चैँ ‘पार्टी’ हो। यहाँ पार्टी टुक्र्यो भनेको कुरालाई घुमाएर जाति टुक्रियो भनेको हो।
उ यस्तो बाध्यता हामीलाई होइन मोर्चालाई छ। आज ‘जय गोर्खा र जय गोर्खाल्याण्ड’ भन्न पर्ने बाध्यता पनि उनीहरूलाई नै छ। सबैभन्दा गोर्खाल्याण्ड बिरोधी यदि कोहि छ भने त्यो मोर्चा हो। किन बिरोधी हो भने गोर्खाल्याण्डको जम्मै तन्त्र यतिबेला मोर्चाको हातमा छ। गोर्खाल्याण्ड केन्द्रलाई माग्नुपर्ने अनि मोर्चाकै साथी केन्द्रमा छ। सांसद बीजेपीको हुनपर्ने हो अनि त्यो पनि उसैले सघाएको सांसद छ। तर अहिलेसम्म पातले बाँस, डम्बर चौक र चौक बजार अनि खर्साङको मोटर स्ट्याण्डमा बाहेक मोर्चाले गोर्खाल्याण्डको बील केन्द्रमा उठाएकै छैन। उसैको सरकार, उसैको सांसद हुँदा संसदमा बील ल्याउनुपर्ने अवस्थामा उनीहरूले गोर्खाल्याण्डको बील ल्याउनै सकेको छैन। यो नै मुख्य तक्निकी कुरा हो। यदि उनीहरू गोर्खाल्याण्डको बील सरकार र सांसद हुँदा समेत पेश गर्न सक्दैन भने उनीहरू नै सबैभन्दा गोर्खाल्याण्डको बिरोधी हो। यसकारण जापलाई बाध्यता होइन बाध्यता उनीहरूको हो। हामी काम गर्छौँ अनि काम गर्नलाई जापले भिजन सफा राखेको छ। त्यहीँ भिजन अनि मिशन 2025 मा उल्लेख छुट्टै राज्यको मुद्दालाई हामीले प्रमुखता दिएर घोषणापत्रमा स्पष्ट उल्लेख गरेका हौँ।
प्र. त्यसो भए जापले छुट्टै राज्यबारे के गर्छ त ?
उ जापले छुट्टै राज्यको बील तयार पारेको छ। आजसम्म उनीहरूले बील पेश गर्न त होइन बील बनाउन पनि सकेन अथवा जानेन। यसकारण जापले तयार पारेको छुट्टै राज्यको बील हामी प्रेस मार्फत सार्बजनिक गरेर लोकसभा सांसद एस.एस आहलुवालीयालाई पठाउनेछौँ अनि लोकसभामा पेश गर भन्नेछौँ। यदी बनाएको बील पनि लोकसभामा प्रस्तुत गर्न सक्दैन भने उनीहरूलाई राजनीति गर्ने कुनै अधिकार छैन।
प्र. गोर्खाल्याण्डको बील लोकसभामा किन पेश हुँदैन?
उ लोकसभामा पेश गर्ने बील केन्द्र सरकारले बनाउँछ। केन्द्रमा रहेको बीजेपीको सरकारले उनीहरूको घोषणापत्रमा गोर्खाल्याण्ड त होइन छुट्टै राज्य समेत लेखेको छैन। त्यसो हो भने उनीहरूले किन पेश गर्छ यो बील? मोर्चाको घोषणा पत्रमा लेखेर केन्द्र सरकारले दिँदैन राज्य। उनीहरूको घोषणा पत्रमा केवल लङ पेन्डिङ डिमाण्ड मात्रै लेखेको छ। जसलाई छुट्टै राज्य भनेर भ्रम फैलाउँदै गलत प्रचार गर्ने काम मोर्चाले गरेको छ।
प्र. जापले चुनावी घोषणा पत्रमा छुट्टै राज्यको मुद्दा उल्लेख गरेको छ। कतै यो बाध्यताले मात्रै उल्लेख गर्नुभएको होइन? प्र. यदि जापले बनाएको छुट्टै राज्यको बील लोकसभामा पेश भयो अनि राज्यसभामा पुगेको खण्डमा के गर्नुहुनेछ?
उ यदि मोर्चाले त्यति काम गर्न सक्यो भने हामी पार्टीका कर्मीहरू बसेर विमर्श गर्नेछौँ अनि राज्यसभाबाट बील पारित गर्न काम गर्नेछौँ। साँच्चै लोकसभाबाट पारित गर्न सक्छ भने त्यसबेला जापको कुनै औचित्य नहुनसक्छ। त्यसबेला हामी पार्टी भङ्ग गरेर पनि छुट्टै राज्यको बील राज्यसभाबाट छिराउन मोर्चालाई नै सहयोग गर्न पछि पर्दैनौँ। तर यति काम आँट छ के मोर्चासित ?
प्र. अहिले 11 वटा गोर्खा जात-गोष्ठीलाई जनजाति बनाउने मुद्दा अघि आएको छ। कतै यो चुनावी स्टन्ट होइन?
उ यो चुनावी स्टन्ट मात्रै हो भन्ने हामीलाई शंका छ। केन्द्रले अहिले केवल कमिटि मात्र बनाएको छ। अब बाँकी काम राज्यले गर्नुपर्छ। सिक्किममा सिक्किम सरकारले गर्छ अनि बङ्गालमा बङ्गाल सरकारले गर्नेछ। त्यहाँ यदि राज्य सरकारले जनजातिको निम्ति उनीहरू ठिक छैन भन्ने गलत रिपोर्ट पठाए जनजाति हुनै सक्दैन। यसकारण यस मुद्दालाई पार लगाउन पनि राज्य सरकारसित राम्रो सम्बन्ध हुन आवश्यक छ। यता गोजमुमो पार्टीको राज्यसरकारसित सम्बन्ध राम्रो छँदै छैन। नराम्रो सम्बन्ध भएको ठाउँमा नराम्रो मान्छे पठाउँदा सरकारले दिँदैन। यो सम्बन्ध राज्यसरकारसित मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङको व्यक्तिगत इगोको आधारमा छ। एउटा व्यक्तिको व्यक्तिगत इगोले क्षेत्रका जनताले दुख पाउनुहुँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो। यसकारण यदि बङ्गाल सरकारले जनजाति पाउने योग्यको छैन भने विमल गुरुङ रूँदा पनि हुन सक्दैन।
प्र. जिल्लाको मुद्दा पनि त चुनावी स्टन्ट मात्रै देखिन्दैछ ?
उ जिल्लाको मुद्दा क्याबिनेटले पारित गरिसकेको छ अनि यो कसरी चुनावी स्टन्ट हुनसक्छ? जब कि 11 जनजातिको निम्ति केवल कमिटि मात्रै बनिएको छ। यस्तो कमिटि कति बनियो-बनियो अनि पछि कता हराएर गयो। डुवर्सको 396 मौजा गाभ्न श्यामल सेन कमिटि बनियो फेरि त्यस कमिटिको रिपोर्ट जाँच गर्ने अर्को कमिटि बनियो अनि हाल पत्तो छैन। यो क्याबिनेटले पारित गरिसकेको कारण चुनावी स्टन्ट हुँदै होइन।
प्र. मोर्चाले जिते जिल्लाको मुद्दा लम्बिएर जानेछ भन्नुभयो। त्यसो हो भने जिल्ला कालेबुङका जनतालाई दिएको हो कि डा. हर्कबहादुर छेत्रीलाई?
उ जिल्ला निश्चय नै कालेबुङका जनतालाई दिएको अनि जिल्ला ल्याउने माध्यम भने डा. हर्कबहादुर छेत्री हो। किन भने मैले जसरी राज्यसरकारलाई बुझाउन सके त्यस्तो बुझाउन सक्ने व्यक्ति गोजमुमोमा एकजना पनि छैन। गोजमुमोले राज्यसरकारसित दुशमनी लिएको छ अनि त्यो दलबाट गएका बिधायकलाई सरकारले पत्तो दिनेछैन। उनीहरूले सरकारलाई बुझाउन सक्ने क्षमता समेत छैन। फेरि भएन कालेबुङका मोर्चा प्रार्थी सरीता राईले यदि विमल गुरूङले भने राजीनामा दिनेछु भनिसकेकी छन्। जनताले काम गर्न पठाएको व्यक्तिले नेताको भनाइमा राजीनामा दिन्छ भने उसले काम गर्न सक्दैन। म काम गर्ने मान्छे हुँ यसैकारण जनताको निम्ति काम गर्नलाई नेताको कुर सुनिन अनि कालेबुङ जिल्लाको मुद्दा उठाए। जिल्ला कालेबुङका जनतालाई हो अनि ल्याउने व्यक्ति डा. छेत्री भनेर जनतालाई थाह छ। यसकारण जनताले जिल्लाको मुद्दालाई नै चुन्नेछन्।
प्र. यदि तपाईँले चुनाव जितेर पनि विधानसभामा जिल्लाको मुद्दा पारित नभए अनि त्यसबेला जनताले राजीनामा मागे के गर्नुहुनेछ?
उ त्यसबेला म जिल्लाको मुद्दाको स्थिति के छ भन्ने बुझाउनेछु। जनतालाई सही तथ्य बुझाएर अघिल्लो काम गर्नेछु। यतिमात्रै होइन कालेबुङ जिल्ला सँगै अन्य चारवटा जिल्ला क्याबिनेटले पारित गरेको छ। यदि विधानसभामा चारवटा जिल्लाको मुद्दा पारित भयो र कालेबुङ जिल्ला छुट्यो भने अनि जनताले राजीनामा माग्यो भने मेरो त्यहाँ बस्ने कुनै औचित्य हुनेछैन। यसकारण त्यसबेला म राजीनामा दिएर फर्कनेछु।
प्र. चुनाव जितेर गए कुन-कुन मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुहुनेछ ?
उ पहिलो प्राथमिकता पानीको समस्या समाधान गर्ने रहनेछ। त्यसपछि पर्चा-पट्टा, पञ्चायत चुनाव, बेरोजगार समस्या, अस्थायी शिक्षकहरूको समस्या प्रमुख मुद्दा रहनेछ। यो सबै समाधान गर्नेछु।
प्र. विमल गुरूङले 60 हजार भोटले पराजित गर्छु भनेका छन्। तपाईँ आफ्नो जितमा कति निश्चित हुनुहुन्छ?
उ अहिले म यतिले जित्नेछु भनेर आँकडा दिँदिन। विमल गुरूङले त 2010 मा गोर्खाल्याण्ड ल्याउँछु होइन भने गोलि ठोकेर मर्छु भने। तर उनी अझै जिउँदैछन्। आज मैले लाख भोटले जित्न पनि सक्छु अथवा लाख भोटले हार्न पनि सक्छु। तर आँकडा दिएर अघिबाटै बदनाम हुने काम गर्दिन। जनताको रामो मुड छ यतिखेर। हेरौँ जनताले यसपल्ट आगामी पाँचवर्षलाई हेरेर अनि कालेबुङ जिल्लाको मुद्दालाई पार लगाउँनका निम्ति आफ्नो बहुमूल्य भोट पैसा र सहुलियतमा बिक्री गर्ने हो होइन भन्ने स्पष्ट हुनेछ। यद्यपी म आफ्नो जितमा निश्चित छु।
Source:kalimpong news.
Post a Comment