गोर्खाल्यान्डको लागि भविष्यको बाटो
प्रतिविम्ब न्यूज
दार्जीलिङ, 22 अप्रेल
राष्ट्रिय गोर्खाल्यान्ड कमिटीले हिजो अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको लागि भिजन डकुमेन्ट जारी गर्यो। पुस्तकको रूपमा प्रकाशमा ल्याइएको यस दस्तावेजमा गोर्खाल्यान्डलाई वान पोइन्ट एजेन्डा मानेको छ। यसै दस्तावेजमा कमिटीले गोर्खाल्यान्डको लागि भविष्यको बाटो पनि बनाएको छ. जसको एकांश यस्तो छ।
अन्य राज्यहरूको माग
भारतमा आठवटा क्षेत्रले राज्यको माग गरिरहेका छन्। ती हुन् हरित प्रदेश (पश्चिाम उत्तर प्रदेश), पूर्वाञ्चल (उत्तरी उत्तर प्रदेश), बोडोल्याण्ड (आसाम), सौराष्ट्र (दक्षिण गुजरात), लद्दाख (पूर्वी जम्मु तथा काश्मिर), गोर्खाल्यान्ड (उत्तरी पश्चि म बंगाल), कोङ्गु नाडु (दक्षिणी तामिलनाडु) र विदर्भ (पूर्वी महाराष्ट्र)। गोर्खाल्यान्डको माग उपर्युक्त सबैभन्दा पुरानो 1907 देखिको वा 111 वर्षअघिको माग हो।
थप राज्यहरूका लागि किन यो माग।
राष्ट्रले आफैलाई सोध्नुपर्छ-किन अझ बड़ी राज्यहरूको मागमा कोलाहल भइरहेको छ। के यो क्षेत्रीय संशाधनमाथिको लड़ाई हो वा विकासको अभावले गर्दा हो। यो राजनीतिक विचारको कारणले हो वा भारतको संघीय ढाँचामा परिवर्तनको लागि हो। ठूलो राज्य हुँदैमा त्यो आर्थिकरूपले सम्पन्न राज्य हुन्छ भन्ने छैन। कुनै पनि राज्यलाई उसको प्रदर्शन र सुशासनको आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ। वर्तमान विकास योजना मोडलमा केन्द्रिय संघीय ढाँचा एउटा भौगोलिक राज्यका सबै क्षेत्रमा समान विकास ल्याउन असफल छ एवं दार्जीलिङ र डुवर्स जस्ता गैर-विकास योजना क्षेत्रमा विकासको मामिलामा त यो अझ बड़ी स्पष्टसँग देखिन्छ।
गोर्खाल्यान्ड जस्तो सानो राज्य किन आवश्यक छ
साना राज्यको व्यवस्थापन सहजै गर्न सकिन्छ। यी राज्यहरूमा श्रेष्ठ शासन र द्रूत विकास हुन्छ। एउटा सानो राज्यलाई स्मार्ट राज्य बनाउन सहज हुन्छ। क्षेत्रीय परिचय, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधताहरू प्रशासनिक सुविधाका लागि राम्रोसँग चिन्हित गर्न सकिन्छ। ऐन श्रृंखला र आन्तरिक सुरक्षाका मुद्दाहरू एउटा सानो राज्यमा श्रेष्ठ रूपमा व्यवस्थापन हुन्छ। गोर्खाल्यान्ड जस्तो एउटा सानो राज्य सधैं राष्ट्रवादको एउटा उदाहरण हुनेछ, किनभने यो गोर्खाहरूका लागि प्रदान गरिनेछ, जो देशका अग्रमोर्चाका सिपाही हुन्। आज पनि देशभरि लगभग 4.5 लाख भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरू छन् भने 70,000 गोर्खाहरू सेना र अर्धसामरिक बलमा कार्यरत छन्।
सिलगढी करिडर त्यसैले सुरक्षित हातमा हुनेछ। जहाँसम्म आर्थिक सम्पन्नताको प्रश्नू छ, गोर्खाल्यान्ड राज्य सानो जैव-विविधता, चिया उद्योग, पर्यटन, शिक्षा तथा औषधीय वनस्पतिका सम्भाव्यता र सम्पदाका कारण आर्थिकरूपले दीगो हुनेछ। 30औं राज्य गोर्खाल्यान्ड गठनको माग परिचय र जातीय भिन्नतामा आधारित छ भने बाँकी व्यवस्था पश्चि0म बंगाल राज्यसँग दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्ला एवं डुवर्समा बस्ने भारतीय गोर्खाहरूको किनारीकरणमाथि पश्चियम बंगाल राज्यको बड़्दो रणनीति चालमा आधारित छ। यसैले गम्भीर चिन्तनको आवश्यकतालाई प्रकाश पार्दै राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले क्षेत्रलाई अझ सुरक्षित बनाउनुपर्ने हुटहुटी दर्शाउँछ।
गोर्खा राज्य मागको आन्दोलन अब 111 वर्षको भएको छ। यो लामो लड़ाईमा 12 सय 19 निर्दोष मानिसहरू पुलिसको गोलीबारीमा मारिएका छन्। तथापि जस्तै ठूलो शक्तिले पनि गोर्खाल्यान्ड राज्यको लोकप्रिय मागलाई दबाउन सकेको छैन। एउटा अस्थायी समाधानले फेरि आन्दोलनको ज्वालामुखी फुट्नअघि केही समयका लागि मात्र यसलाई शिथिल बनाउनेछ। पहाड़का राजनैतिक पार्टीहरूबीचको एकता समयको माग हो। क्षेत्रका सबै पार्टीहरूले अब एक स्वरमा आवाज उठाउन आवश्यक छ। कुनै अधिकारपत्र एवं एउटा पार्टीको जनादेशद्वारा क्षेत्रीय राजनीति संचालित गर्न सकिन्छ, तर जब राज्य र केन्द्र सरकारसँग छलफल तथा वार्ताको कुरा हुन्छ, त्यसबेला सबको स्वर एउटै हुनुपर्छ अनि मूल लक्ष्य 30औं राज्य गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ।
यसैबीच, कमिटीका अध्यक्ष सेवानिवृत्त ले. जेनरल शक्ति गुरूङले दार्जीलिङ पहाड़का सबै राजनैतिक पार्टीहरूलाई गोर्खाल्यान्डको मागमा एकताको सूत्रमा बाँध्न भोलिनै गोदुनिस भवनमा एक सभा गर्ने योजना बनाएको पनि बताएका छन्। उनले एनजीसीलाई थिङ्क ट्याङ्कको संज्ञा दिंदै यसले गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माणको लागि देशको शीर्ष स्थानमा लबी गर्ने, चाप सृजना गर्ने जस्ता कामहरू गर्ने भएको र गर्दै आइरहेको पनि बताए।
फोटोः कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शक्ति गुरूङ।
