- महेन्द्र पी लामा
हामी छुट्टै राज्यका निम्ति संघर्षरत सबैको लागि गत केही सातामा विभिन्न अखबारहरूमा निस्केका चार–पाँचवटा समाचार अति नै चिन्ताजनक छन् । प्रथमतः १३ मेको टाइम्स अफ इन्डियामा दार्जिलिङका सांसदलाई संसद्को एक प्रमुख पब्लिक एकाउन्टस् कमिटीबाट हटाइएको खबर छापिएको छ । यस कमिटीबाट दार्जिलिङको सांसदलाई आफ्नै पार्टी भारतीय जनता पार्टीले नै हटाएको हो । यसअघि दार्जिलिङको सांसदलाई बीजेपीको उत्तरपूर्वी क्षेत्रहरूको देखरेख गर्न पदबाट पनि हटाइएको थियो ।
त्यसअघि दार्जिलिङका सांसदको नेतृत्वमा बनिएको जमिन उपलब्धि अधिग्रहण विषय संसद्को संयुक्त समितिको अवधि बढाइएपछि पनि कुनै ठोस रिपोर्ट नै प्रस्तुत गर्नु नसक्दा एनडीए सरकारले जमिन अधिग्रहण जस्तो महत्त्वपूर्ण मामलामा हार मात्रै नमानेर संसद्मा यसको परिचर्चा नै बन्द गर्यो । प्रश्नै–प्रश्न उठ्छ यहाँ ? एकपटक गोजुमुमोले ‘हामीले पठाएको सांसद केन्द्रीय मन्त्री' हुन्छ भन्थ्यो अहिले ऊ सांसदलाई नै आफ्नै पार्टीले यस्तो हालत बनाएपछि, दार्जिलिङमा आएर २८ दिनमै भोट जितेर गएको सांसदले संसद्मा छुट्टै राज्यको नामसमेत पनि उच्चारण गर्न सक्ला ? अब तीन वर्ष छ ।
दार्जिलिङका मानिसहरूले भूमिपुत्र र जातिको चिनारीसमेतलाई गलहत्याएर पठाएको सांसदले खोइ केन्द्रीय विश्वविद्यालय ल्याएको स्मार्ट सिटी खोइ ? दार्जिलिङलाई उत्तरपूर्वी क्षेत्रको काउन्सिलमा हालेको खोइ ? चिया कमानमा मानिसहरू बेसहारा भई भोकभोकै मर्दा पनि सांसद कहाँ छन्, सांसदलाई दार्जिलिङ ल्याएर जिताउने पार्टी कहाँ छन् ? पञ्चायत व्यवस्था के भो ?
दोस्रो खबर, १३ मईको टाइम्स अफ इन्डियामा नै यत्रो ठूलो छापिएको थियो । बिहारको समस्तीपुरमा राजेन्द्रप्रसाद कृषकीय विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने बिललाई लोकसभा र राज्य सभामा एकै दिनमा पारित मात्रै नगरिएर त्यही दिन राष्ट्रपतिले पनि स्वीकृति दिए । संसदीय इतिहासमा यो एउटा नौलो घटना थियो । अर्थात् सरकारले चाहेको खण्डमा विश्वविद्यालयको बिल एकै दिनमा पनि पारित गरिन सकिनेरहेछ हाम्रो सांसदले चाहिँ के गर्दैछ ? गोजामुमोले तीन–तीनवटा बजेटमा विश्वविद्यालयको घोषणा गरिनेछ भनी चारैपट्टि ढोल पिट्यो । डीपीआर बनाउनलाई लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्यो ।
मङपुमा आफ्नो हक अधिकार नहुँदानहुँदै पनि विश्वविद्यालयको निम्ति जमिन देखाइ टोप्लयो । तर विश्वविद्यालयको नमोनिशान छैन । विश्वविद्यालयलाई केन्द्रले दिँदा न डीपीआर चाहिन्छ, न बजेटमा घोषणा गर्नुपर्छ, न पहिल्यैबाट जमिन देखाउनुपर्छ । हामीले बारम्बार यी सत्य कुरा भन्दै आएका छौँ । केन्द्रीय विश्वविद्यालयको निम्ति संसद्मा सरकारले बिल मात्रै ल्याउनुपर्छ, अहिले बिहारको कृषि विश्वविद्यालय झैँ । सो बिल सरकारले ल्याउनुपर्छ, सांसदले ल्याउनुपर्छ ।
खोइ हाम्रो सांसद, खोइ हाम्रो बिल ? एउटा केन्द्रीय विश्वविद्यालयसम्म त ल्याउन नसक्ने सरकार सांसद र गोजुमुमोले छुट्टै राज्यलाई त ‘आकाशको फल आँखा तरी मर' नै बनाइदियो । भोट दिने जनता किन चुप छ ? एक दिन खाएर पाँच वर्ष भोकै बस्नु नै रुचाएको हो कि कुन्नि कहाँबाट हुत्तिएर आएको मान्छेलाई सांसद बनाउने हाम्रो जनताले ?
तेस्रो, रहेका सबै गोर्खा जातिका जातिलाई जानजातिको सूचीमा गाभ्ने जमर्को चल्दैछ । दोहोरी र फेद न टुंगैबिना ‘हाई लेभल' कमिटी केन्द्र सरकारले बनायो भनेर फेरि नाच्यो गोजुमुमोका भाइ भतिजाहरू । एकपटक मुखैमा, आँखाको अगाडि नै र गोर्खे छातीकै सामुने ‘बंग भंग हो बेना' भन्दा पनि यसरी नै अर्थनव्यर्थमा नाचेका थिए यिनीहरू र नाचेका नाचेकै छन् आज पनि । चुनावको अगाडि एनडीए सरकारले एउटा ‘संयुक्त सचिव' स्तरको कमिटी गोर्खाका जातलाई अनुसूचित जनजातिको सूचीमा हाल्नलाई विचार–विमर्शको निम्ति गठन गर्यो । यसलाई गोर्खाल्यान्डभन्दा ठूलो उपलब्धि हो भन्नेहरू पनि छन् ।
नोकरशाहीको सबैभन्दा तलका अधिकारीको नेतृत्वमा कमिटी गठन गर्दा मान्छे किन रमाएको ? सचिवस्तरमा, राजनीतिक स्तरमा वा विशेषज्ञ र न्यायाधीशको स्तरमा यो कमिटी बनिनुपर्ने थियो । यो केको ‘उच्चस्तरीय' ? पुङ न पुच्छरमा किन रमाउनु ? यो कमिटीको टर्मस् अफ रेफरेन्स खोइ ? जनजातिको सूचीमा हाल्न पाँचवटा खुड्किला चढ्नुपर्छ । तेस्रो खुड्किलो पुगिसकेको मागलाई फेरि यो कमिटी बनाएर प्रथम खुड्किलोमा किन झार्यो ? हिजोअस्ति जनजातिको माग प्रधानमन्त्रीको टेबुलमा छ र प्रधानमन्त्री विदेशबाट फर्किनासाथ पास हुन्छ भन्नेहरू कहाँ छन् आज ?
केही गर्नुपर्दैन । आसामका ६ जाति कोच–राजवंशी, मुतिया, ताई अहोम, मोरान र मुटोकलाई एनडीएका प्रधानमन्त्रीले लोकसभा चुनाव जितेको खण्डमा ६ महिनाभित्र नै जनजातिको सूचीमा हाल्छु भनेर आश्वासन दिएको दुई वर्ष भयो । भर्खरै भएको विधानसभाको चुनावअघि नै हाल्छौँ भनेर सात सदस्यीय कमिटी पनि बनायो, तर केही भएन । दार्जिलिङको सांसद र गोजमुमोले गोर्खाल्यान्ड झैँ यसलाई २०१७ को जीटीएको चुनाव र २०१५ को लोसभा चुनावको मुद्दा बनाउने नै छ । कारण यी दुवैमा यी दुई मुद्दाहरूलाई पार लगाउने न क्षमता छ, न लगनशीलता, न त इमानदारीता नै छ ।-
चौथो गत १५ मईमा टेलिग्राफ खबर कागजमा हामीले भन्दै आएको कुरोलाई नागाल्यान्ड सरकारले लैजान सुरु गरेको खबर छापियो । जापान सरकारले नागाल्यान्डबाट १५ हजार प्रशिक्षित नर्सहरूलाई जापान लगेर त्यहाँका बूढापाकाहरूका हेरचाह गर्नमा रोजगारका निम्ति निम्तो दिने । जापान र विश्वका विकसित राष्ट्रहरू अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, इङल्यान्ड, क्यानडा आदिमा बूढापाकाहरूको संख्या अति बढी मात्रामा भएकाले चारैतिरबाट नर्सहरू लगेर जाँदैछन् । जापानमा भने बूढापाकाले हजारौँ रुपैयाँ तलब दिएर फिलिपिन्सबाट नर्सहरू ल्याउँछन् । कोरिया–चीन आदि राष्ट्रबाट ऐतिहासिक कारणले जापान नर्सहरू रुचाउँदैन ।
हामीले दार्जिलिङको कुना–कुनामा लोकसभा चुनावको समय दार्जिलिङबाट हजारौँ नर्सहरू जापान र अन्य राष्ट्रहरूमा पठाउने प्रस्तावना र कार्यक्रम अघि ल्याएका थियौँ । हामीले भनेका थियौँ– नर्स ट्रेनिङ स्कुल र केन्द्रहरूमा हाम्रा चेलीबेटीलाई भर्ना गरी, विदेशी भाषाजस्तै जापानिज सिकाएर, यी विदेशी सरकारसँग सम्झौता गरी, हाम्रै दार्जिलिङ र सिक्किम क्षेत्रका हजारौँको संख्यामा विदेश पठाउन प्रबन्ध मिलाउँछौँ भनेर । चुनाव हारेपछि पनि धेरै ठाउँहरूमा यस्तो प्रस्ताव राख्यौँ । म आफैँ जापानका विश्वविद्यालयहरूमा पढाउँदा र त्यहाँका उच्च अधिकारीहरूसँग कुराकानी गर्दा यसमा सहमति सबैले जनाउँथे । संस्कृति, रूप, रङ, लवाइखुवाइ आदिमा हाम्रा ठिटीहरू जापानसँग घतलाग्दो प्रकारले मिल्छन् । तर कसैले यो कुरो अघि बढाएन ।
गत ६ महिनामा उत्तरपूर्वी क्षेत्रका उच्च अधिकारी र राजनीतिक नेताहरूकहाँ विभिन्न कार्यक्रममा मैले यो प्रस्ताव राखेँ । आश्चर्यजनक कुरो, भारत सरकारका उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू र उत्तरपूर्वी दुई राज्यका मुख्यमन्त्रीहरूले यो सुझावलाई टिपेर आज कार्यान्वयन पनि गरेकाले नै, नागा ठिटीहरू र खसिया ठिटीहरू नर्स भएर जापान जाने तरखरमा छन् । जीटीएले यस्तो कुरो सोच्न पनि सक्तैन ? सांसदलाई अत्तोपत्तो छैन हाम्रा ठिटीहरू र उनीहरूका परिवारले झेलेका पिरमर्काबारे । अनि नै दुःखलाग्दो कुरो हो, फोहोरमैला, दुःख–पीडा र अन्धकार भविष्यमा लादिएर पनि जनता ब्युँझिँदैनन् । यो ज्वालामुखी कहिले फुट्ने ? भित्रभित्रै लामाहरू खरानी भएपछि फुटेर पनि ज्वाला ननिस्केला एक दिन ।
पाँचौँ सिक्किमको एउटा नेताले सिक्किमे नेपाली हो, अरू गोर्खा हो, जो नेपालबाट आएर यहाँ बसोवास गरेका हुन् भन्ने एउटा खबर २२ मेमा छापिएपछि सर्वत्र भयानक हिसाबले भत्र्सना गरियो । गोर्खाहरूचाहिँ भारतीय सेनामा भर्ना भएर आएपछि देशको विभिन्न कुनामा बसोवास सुरु गरे ।
यिनी नेताले यस्तो खतरनाक भाषण दिएकोमा आफैँ लज्जित हुनुपर्ने हो । आफ्नो ज्ञानको सीमिततामाथि आफैँ घोत्लिनुपर्ने हो । तर लज्जित हुने नेता होइनन् यिनी किनकि यिनले आफ्नो नेतागिरीको दौरान भारतीय गोर्खा जातिको विरोधमा अनगिन्ती काम गरेका छन् । समयले यी सब जातिविरोधी कामलाई उजागर मात्रै नगरेर, भावी पुस्ताले धिक्कार्ने छन् ।
पाँचवटा प्रश्न राखौँ है त ? गोर्खा जातिलाई जातजातमा सिक्किम टुक्रा कसले पार्यो र पछि त्यही हावा सिक्किमदेखि बाहिर कसले बहायो ? के पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्रीले जातिगत बोर्ड बनाई गोर्खाहरूको गढ दार्जिलिङमा वीभत्स वातावरण जन्माउनुमा सिक्किमको हावाले प्रभाव पारेन होला ? भारतीय गोर्खाहरूका चिनारीको माग गोर्खाल्यान्डको एउटा प्रमुख हतियार दार्जिलिङ सिक्किमको राष्ट्रिय माग बन्द गर्ने प्रथालाई भारतको सर्वोच्च न्यायालयमा लडेको मुद्दामा करोडौँ खर्च गरी यसलाई गैरकानुनी घोषणा गर्नु कसले लगायो र पछि मागको यो दाहिने हात नै काटेपछि सहानुभूति देखाउँदै, सिक्किम विधान सभामा पुङ न पुच्छरको गोर्खाल्यान्डलाई सघाउने प्रस्ताव किन पास गर्यो ? त्यहाँको नेता भएको २२ वर्षमा भारत सरकार र कुनै उच्च आयोगलाई भारतीय गोर्खाहरूका चिनारी अस्तित्व र मागबारे कुन एउटा ठोस ज्ञापन दिएको छ, देखाउन सक्छ ?
सन् २००५ मा इन्डिया टुडेले गरेको दिल्लीको मुख्यमन्त्रीहरूको कन्क्लेभमा यिनी नेताले गोर्खाल्यान्डमाथि बोल्न किन मानेनन् ? सिक्किमबाट पठाएका गोर्खा नेपाली भाषा सांसदहरूले यिनी नेताले छत्रछायामा, छुट्टै राज्य त के भारतीय गोर्खाहरूले भोगेका पिरमर्का उत्पीडनमा किन प्रश्न उठाउँदैनन् र उठाएनन् ? फेरि त्यही सिक्किमबाटै गएकी सांसद सदस्यले कसरी नेपाली भाषा मान्यताको लागि लडिन् र तिनताकका नेपाली भाषी मुख्यमन्त्रीले कसरी भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिसंघ स्थापना गरेर गोर्खाहरूको निम्ति त्यतिविघ्न कार्यहरू गरे ? सन् २००३–२०१६ सम्म पनि भारतीय गोर्खा जातिमा रहेका तामाङ र लिम्बू जातका अनुसूचित जनजातिका सिक्किम विधानसभामा किन सिट आरक्षणको लागि यिनले लडेन र आज चारैतिर विरोध सुरु भएपछि किन लड्ने चासो देखाउँदैछ ? २००८ मा सिक्किम आएको डिलिमेटेसन कमिसनलाई यिनी नेताले के भनेर लट्पटाए ? अति नै भयानक र चिन्ताजनक यी कार्यले भारतीय गोर्खाहरूलाई सधैँ झक्झकाइरहनेछ ।
कालिम्पोङमा गोजुमुमोको जित भयो तर यो पार्टी र यसको मुद्दा देशमा धेरैपटक हार्यो । ... जित्ने सम्भावना नै छैन ।
तर फेरि जित्नु भनेको लड्डु बाँडेर कन्ट्रयाक्ट बाँडेर, सरकारले जनतालाई दिएको विकासको कोस आफू, भाइभतिजा, दलाल, संगिनीबीच बाँडचुँड गर्नु मात्रै होइन । जित्नु भनेको जाति, क्षेत्र विकासको लागि केही पाउनु हो, छुट्टै राज्य ल्याउनु हो । टक्कर दिनु हो । भूतको छाया भएर टक्कर दिन सक्तैन । विधान सभा र संसद्मा छायाको खेल हुँदैन, पैसाले जिताएको सदस्यको मोल हुँदैन । कहीँ न कहीँ, केही न केही कुरोमा झुक्याएर पठाएको सदस्यले आफ्नो रङ देखाइदिइहाल्छ । र नै देशमा जित्नुपर्छ, कालिम्पोङमा होइन । समुद्रमा पौडी खेल्नु पर्छ, खोल्सामा होइन ।
Via: Annapurna Post
हामी छुट्टै राज्यका निम्ति संघर्षरत सबैको लागि गत केही सातामा विभिन्न अखबारहरूमा निस्केका चार–पाँचवटा समाचार अति नै चिन्ताजनक छन् । प्रथमतः १३ मेको टाइम्स अफ इन्डियामा दार्जिलिङका सांसदलाई संसद्को एक प्रमुख पब्लिक एकाउन्टस् कमिटीबाट हटाइएको खबर छापिएको छ । यस कमिटीबाट दार्जिलिङको सांसदलाई आफ्नै पार्टी भारतीय जनता पार्टीले नै हटाएको हो । यसअघि दार्जिलिङको सांसदलाई बीजेपीको उत्तरपूर्वी क्षेत्रहरूको देखरेख गर्न पदबाट पनि हटाइएको थियो ।
त्यसअघि दार्जिलिङका सांसदको नेतृत्वमा बनिएको जमिन उपलब्धि अधिग्रहण विषय संसद्को संयुक्त समितिको अवधि बढाइएपछि पनि कुनै ठोस रिपोर्ट नै प्रस्तुत गर्नु नसक्दा एनडीए सरकारले जमिन अधिग्रहण जस्तो महत्त्वपूर्ण मामलामा हार मात्रै नमानेर संसद्मा यसको परिचर्चा नै बन्द गर्यो । प्रश्नै–प्रश्न उठ्छ यहाँ ? एकपटक गोजुमुमोले ‘हामीले पठाएको सांसद केन्द्रीय मन्त्री' हुन्छ भन्थ्यो अहिले ऊ सांसदलाई नै आफ्नै पार्टीले यस्तो हालत बनाएपछि, दार्जिलिङमा आएर २८ दिनमै भोट जितेर गएको सांसदले संसद्मा छुट्टै राज्यको नामसमेत पनि उच्चारण गर्न सक्ला ? अब तीन वर्ष छ ।
दार्जिलिङका मानिसहरूले भूमिपुत्र र जातिको चिनारीसमेतलाई गलहत्याएर पठाएको सांसदले खोइ केन्द्रीय विश्वविद्यालय ल्याएको स्मार्ट सिटी खोइ ? दार्जिलिङलाई उत्तरपूर्वी क्षेत्रको काउन्सिलमा हालेको खोइ ? चिया कमानमा मानिसहरू बेसहारा भई भोकभोकै मर्दा पनि सांसद कहाँ छन्, सांसदलाई दार्जिलिङ ल्याएर जिताउने पार्टी कहाँ छन् ? पञ्चायत व्यवस्था के भो ?
 |
| महेन्द्र पी लामा |
मङपुमा आफ्नो हक अधिकार नहुँदानहुँदै पनि विश्वविद्यालयको निम्ति जमिन देखाइ टोप्लयो । तर विश्वविद्यालयको नमोनिशान छैन । विश्वविद्यालयलाई केन्द्रले दिँदा न डीपीआर चाहिन्छ, न बजेटमा घोषणा गर्नुपर्छ, न पहिल्यैबाट जमिन देखाउनुपर्छ । हामीले बारम्बार यी सत्य कुरा भन्दै आएका छौँ । केन्द्रीय विश्वविद्यालयको निम्ति संसद्मा सरकारले बिल मात्रै ल्याउनुपर्छ, अहिले बिहारको कृषि विश्वविद्यालय झैँ । सो बिल सरकारले ल्याउनुपर्छ, सांसदले ल्याउनुपर्छ ।
खोइ हाम्रो सांसद, खोइ हाम्रो बिल ? एउटा केन्द्रीय विश्वविद्यालयसम्म त ल्याउन नसक्ने सरकार सांसद र गोजुमुमोले छुट्टै राज्यलाई त ‘आकाशको फल आँखा तरी मर' नै बनाइदियो । भोट दिने जनता किन चुप छ ? एक दिन खाएर पाँच वर्ष भोकै बस्नु नै रुचाएको हो कि कुन्नि कहाँबाट हुत्तिएर आएको मान्छेलाई सांसद बनाउने हाम्रो जनताले ?
तेस्रो, रहेका सबै गोर्खा जातिका जातिलाई जानजातिको सूचीमा गाभ्ने जमर्को चल्दैछ । दोहोरी र फेद न टुंगैबिना ‘हाई लेभल' कमिटी केन्द्र सरकारले बनायो भनेर फेरि नाच्यो गोजुमुमोका भाइ भतिजाहरू । एकपटक मुखैमा, आँखाको अगाडि नै र गोर्खे छातीकै सामुने ‘बंग भंग हो बेना' भन्दा पनि यसरी नै अर्थनव्यर्थमा नाचेका थिए यिनीहरू र नाचेका नाचेकै छन् आज पनि । चुनावको अगाडि एनडीए सरकारले एउटा ‘संयुक्त सचिव' स्तरको कमिटी गोर्खाका जातलाई अनुसूचित जनजातिको सूचीमा हाल्नलाई विचार–विमर्शको निम्ति गठन गर्यो । यसलाई गोर्खाल्यान्डभन्दा ठूलो उपलब्धि हो भन्नेहरू पनि छन् ।
नोकरशाहीको सबैभन्दा तलका अधिकारीको नेतृत्वमा कमिटी गठन गर्दा मान्छे किन रमाएको ? सचिवस्तरमा, राजनीतिक स्तरमा वा विशेषज्ञ र न्यायाधीशको स्तरमा यो कमिटी बनिनुपर्ने थियो । यो केको ‘उच्चस्तरीय' ? पुङ न पुच्छरमा किन रमाउनु ? यो कमिटीको टर्मस् अफ रेफरेन्स खोइ ? जनजातिको सूचीमा हाल्न पाँचवटा खुड्किला चढ्नुपर्छ । तेस्रो खुड्किलो पुगिसकेको मागलाई फेरि यो कमिटी बनाएर प्रथम खुड्किलोमा किन झार्यो ? हिजोअस्ति जनजातिको माग प्रधानमन्त्रीको टेबुलमा छ र प्रधानमन्त्री विदेशबाट फर्किनासाथ पास हुन्छ भन्नेहरू कहाँ छन् आज ?
केही गर्नुपर्दैन । आसामका ६ जाति कोच–राजवंशी, मुतिया, ताई अहोम, मोरान र मुटोकलाई एनडीएका प्रधानमन्त्रीले लोकसभा चुनाव जितेको खण्डमा ६ महिनाभित्र नै जनजातिको सूचीमा हाल्छु भनेर आश्वासन दिएको दुई वर्ष भयो । भर्खरै भएको विधानसभाको चुनावअघि नै हाल्छौँ भनेर सात सदस्यीय कमिटी पनि बनायो, तर केही भएन । दार्जिलिङको सांसद र गोजमुमोले गोर्खाल्यान्ड झैँ यसलाई २०१७ को जीटीएको चुनाव र २०१५ को लोसभा चुनावको मुद्दा बनाउने नै छ । कारण यी दुवैमा यी दुई मुद्दाहरूलाई पार लगाउने न क्षमता छ, न लगनशीलता, न त इमानदारीता नै छ ।-
चौथो गत १५ मईमा टेलिग्राफ खबर कागजमा हामीले भन्दै आएको कुरोलाई नागाल्यान्ड सरकारले लैजान सुरु गरेको खबर छापियो । जापान सरकारले नागाल्यान्डबाट १५ हजार प्रशिक्षित नर्सहरूलाई जापान लगेर त्यहाँका बूढापाकाहरूका हेरचाह गर्नमा रोजगारका निम्ति निम्तो दिने । जापान र विश्वका विकसित राष्ट्रहरू अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, इङल्यान्ड, क्यानडा आदिमा बूढापाकाहरूको संख्या अति बढी मात्रामा भएकाले चारैतिरबाट नर्सहरू लगेर जाँदैछन् । जापानमा भने बूढापाकाले हजारौँ रुपैयाँ तलब दिएर फिलिपिन्सबाट नर्सहरू ल्याउँछन् । कोरिया–चीन आदि राष्ट्रबाट ऐतिहासिक कारणले जापान नर्सहरू रुचाउँदैन ।
हामीले दार्जिलिङको कुना–कुनामा लोकसभा चुनावको समय दार्जिलिङबाट हजारौँ नर्सहरू जापान र अन्य राष्ट्रहरूमा पठाउने प्रस्तावना र कार्यक्रम अघि ल्याएका थियौँ । हामीले भनेका थियौँ– नर्स ट्रेनिङ स्कुल र केन्द्रहरूमा हाम्रा चेलीबेटीलाई भर्ना गरी, विदेशी भाषाजस्तै जापानिज सिकाएर, यी विदेशी सरकारसँग सम्झौता गरी, हाम्रै दार्जिलिङ र सिक्किम क्षेत्रका हजारौँको संख्यामा विदेश पठाउन प्रबन्ध मिलाउँछौँ भनेर । चुनाव हारेपछि पनि धेरै ठाउँहरूमा यस्तो प्रस्ताव राख्यौँ । म आफैँ जापानका विश्वविद्यालयहरूमा पढाउँदा र त्यहाँका उच्च अधिकारीहरूसँग कुराकानी गर्दा यसमा सहमति सबैले जनाउँथे । संस्कृति, रूप, रङ, लवाइखुवाइ आदिमा हाम्रा ठिटीहरू जापानसँग घतलाग्दो प्रकारले मिल्छन् । तर कसैले यो कुरो अघि बढाएन ।
गत ६ महिनामा उत्तरपूर्वी क्षेत्रका उच्च अधिकारी र राजनीतिक नेताहरूकहाँ विभिन्न कार्यक्रममा मैले यो प्रस्ताव राखेँ । आश्चर्यजनक कुरो, भारत सरकारका उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू र उत्तरपूर्वी दुई राज्यका मुख्यमन्त्रीहरूले यो सुझावलाई टिपेर आज कार्यान्वयन पनि गरेकाले नै, नागा ठिटीहरू र खसिया ठिटीहरू नर्स भएर जापान जाने तरखरमा छन् । जीटीएले यस्तो कुरो सोच्न पनि सक्तैन ? सांसदलाई अत्तोपत्तो छैन हाम्रा ठिटीहरू र उनीहरूका परिवारले झेलेका पिरमर्काबारे । अनि नै दुःखलाग्दो कुरो हो, फोहोरमैला, दुःख–पीडा र अन्धकार भविष्यमा लादिएर पनि जनता ब्युँझिँदैनन् । यो ज्वालामुखी कहिले फुट्ने ? भित्रभित्रै लामाहरू खरानी भएपछि फुटेर पनि ज्वाला ननिस्केला एक दिन ।
पाँचौँ सिक्किमको एउटा नेताले सिक्किमे नेपाली हो, अरू गोर्खा हो, जो नेपालबाट आएर यहाँ बसोवास गरेका हुन् भन्ने एउटा खबर २२ मेमा छापिएपछि सर्वत्र भयानक हिसाबले भत्र्सना गरियो । गोर्खाहरूचाहिँ भारतीय सेनामा भर्ना भएर आएपछि देशको विभिन्न कुनामा बसोवास सुरु गरे ।
यिनी नेताले यस्तो खतरनाक भाषण दिएकोमा आफैँ लज्जित हुनुपर्ने हो । आफ्नो ज्ञानको सीमिततामाथि आफैँ घोत्लिनुपर्ने हो । तर लज्जित हुने नेता होइनन् यिनी किनकि यिनले आफ्नो नेतागिरीको दौरान भारतीय गोर्खा जातिको विरोधमा अनगिन्ती काम गरेका छन् । समयले यी सब जातिविरोधी कामलाई उजागर मात्रै नगरेर, भावी पुस्ताले धिक्कार्ने छन् ।
पाँचवटा प्रश्न राखौँ है त ? गोर्खा जातिलाई जातजातमा सिक्किम टुक्रा कसले पार्यो र पछि त्यही हावा सिक्किमदेखि बाहिर कसले बहायो ? के पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्रीले जातिगत बोर्ड बनाई गोर्खाहरूको गढ दार्जिलिङमा वीभत्स वातावरण जन्माउनुमा सिक्किमको हावाले प्रभाव पारेन होला ? भारतीय गोर्खाहरूका चिनारीको माग गोर्खाल्यान्डको एउटा प्रमुख हतियार दार्जिलिङ सिक्किमको राष्ट्रिय माग बन्द गर्ने प्रथालाई भारतको सर्वोच्च न्यायालयमा लडेको मुद्दामा करोडौँ खर्च गरी यसलाई गैरकानुनी घोषणा गर्नु कसले लगायो र पछि मागको यो दाहिने हात नै काटेपछि सहानुभूति देखाउँदै, सिक्किम विधान सभामा पुङ न पुच्छरको गोर्खाल्यान्डलाई सघाउने प्रस्ताव किन पास गर्यो ? त्यहाँको नेता भएको २२ वर्षमा भारत सरकार र कुनै उच्च आयोगलाई भारतीय गोर्खाहरूका चिनारी अस्तित्व र मागबारे कुन एउटा ठोस ज्ञापन दिएको छ, देखाउन सक्छ ?
सन् २००५ मा इन्डिया टुडेले गरेको दिल्लीको मुख्यमन्त्रीहरूको कन्क्लेभमा यिनी नेताले गोर्खाल्यान्डमाथि बोल्न किन मानेनन् ? सिक्किमबाट पठाएका गोर्खा नेपाली भाषा सांसदहरूले यिनी नेताले छत्रछायामा, छुट्टै राज्य त के भारतीय गोर्खाहरूले भोगेका पिरमर्का उत्पीडनमा किन प्रश्न उठाउँदैनन् र उठाएनन् ? फेरि त्यही सिक्किमबाटै गएकी सांसद सदस्यले कसरी नेपाली भाषा मान्यताको लागि लडिन् र तिनताकका नेपाली भाषी मुख्यमन्त्रीले कसरी भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिसंघ स्थापना गरेर गोर्खाहरूको निम्ति त्यतिविघ्न कार्यहरू गरे ? सन् २००३–२०१६ सम्म पनि भारतीय गोर्खा जातिमा रहेका तामाङ र लिम्बू जातका अनुसूचित जनजातिका सिक्किम विधानसभामा किन सिट आरक्षणको लागि यिनले लडेन र आज चारैतिर विरोध सुरु भएपछि किन लड्ने चासो देखाउँदैछ ? २००८ मा सिक्किम आएको डिलिमेटेसन कमिसनलाई यिनी नेताले के भनेर लट्पटाए ? अति नै भयानक र चिन्ताजनक यी कार्यले भारतीय गोर्खाहरूलाई सधैँ झक्झकाइरहनेछ ।
कालिम्पोङमा गोजुमुमोको जित भयो तर यो पार्टी र यसको मुद्दा देशमा धेरैपटक हार्यो । ... जित्ने सम्भावना नै छैन ।
तर फेरि जित्नु भनेको लड्डु बाँडेर कन्ट्रयाक्ट बाँडेर, सरकारले जनतालाई दिएको विकासको कोस आफू, भाइभतिजा, दलाल, संगिनीबीच बाँडचुँड गर्नु मात्रै होइन । जित्नु भनेको जाति, क्षेत्र विकासको लागि केही पाउनु हो, छुट्टै राज्य ल्याउनु हो । टक्कर दिनु हो । भूतको छाया भएर टक्कर दिन सक्तैन । विधान सभा र संसद्मा छायाको खेल हुँदैन, पैसाले जिताएको सदस्यको मोल हुँदैन । कहीँ न कहीँ, केही न केही कुरोमा झुक्याएर पठाएको सदस्यले आफ्नो रङ देखाइदिइहाल्छ । र नै देशमा जित्नुपर्छ, कालिम्पोङमा होइन । समुद्रमा पौडी खेल्नु पर्छ, खोल्सामा होइन ।
Via: Annapurna Post
Post a Comment