Term of GTA2 Board of Administrators extended by 6 months

4:27 PM

•

GTA2

Amitava Banerjee

Darjeeling: The term of the Board of Administrators, Gorkhaland Territorial Administration, has been extended for another six months.

A notification from the Home and Hill Affairs department, government of Bengal on September 15 stated that an Authority (read Board of Administrators) was appointed under the provision of Section 65(b) of the GTA Act 2011, to exercise, discharge and perform all the powers, duties and functions of the GTA.

"The said Authority has been functioning as the Caretaking Authority of the GTA in terms of that notification. And holding of general election to re-constitute the GTA Sabha does not appear to be possible in the present situation" stated the notification.

 "The Governor, in terms of the relevant provision of Section 17(1) of the GTA Act 2011, is pleased to allow extension to the aforesaid Caretaking Authority of the GTA to function for a further period of six months with effect from 20-09-2018," read the notification. Incidentally, on September 20, 2017, Chief Minister Mamata Banerjee had announced the formation of an administrative board to run the GTA with Binay Tamang as Chairman and Anit Thapa as the Vice-Chairman.

Via : www.millenniumpost.in

READ MORE

पर्जा-पट्टा दिलाउन 3 सदस्यीय कमिटी गठन: ४ जुलाईदेखि आवेदन स्वीकार गरिने।

7:42 AM

•

GTA2

पर्जा-पट्टा दिलाउन 3 सदस्यीय कमिटी गठन:
४ जुलाईदेखि पर्जा-पट्टाको आवेदन स्वीकार गरिने।

दार्जीलिङ,१४ अगस्त।

सरकारी जमीनभित्र बसोबासो गर्दै आइरहेको भएतापनि हालसम्म पर्जापट्टा नभएका जीटीएक्षेत्रका वासिन्दाहरूको निम्ति निज गृह, निज भूमि प्रकल्पअन्तर्गत पर्जापट्टा दिलाउने दिशामा गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा निक्कै अघाड़ि बड़िसकेको छ। उक्त प्रकल्पमार्फत जीटीएक्षेत्रका वासिन्दाहरूलाई पर्जा-पट्टा  प्रदान गर्नको आधिकारीक तौरमा 3 सदस्यीय कमिटी गठन गरिएको छ भने आगामी 4 जूनदेखि पर्जापट्टाको निम्ति आवेदनहरू पनि स्वीकार गरिने भएको छ।

आज लालकोठीमा पश्चिम बगांल भूमि एवं भूमि सुधार विभागका शीर्षस्थ अधिकारीहरू अनि जीटीएका मुख्य सचिव सुब्रत विश्वास, जीटीए अध्यक्ष विनय तामाङलगायत गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चाका प्रतिनिधिहरूमाझ एक बैठक बसिएको थियो भने सोही बैठकपछि उक्त निर्णय लिइएको नारी मोर्चा संयोजिका छिरीङ दाहालले जनाएकी छिन्।

दाहालले बताएअनुसार, गत 7 तारीखको दिन जीटीए अध्यक्ष विनय तामाङलाई नारी मोर्चाले यस प्रकल्पबारे अवगत चड़ाउँदै यस विषयमा आवश्यक पहल गर्नुको निम्ति अर्जी चड़ाएको थियो भने जीटीए अध्यक्षले तुरून्तै यसमाथि पहल शुरू गर्नुपर्ने जनाउँदै आजको बैठक आयोजन गरेको थियो। यसैकारण आज 2.30 बजी लालकोठीमा जीटीए एवं भूमि एवं भूमि सुधार विभागका अधिकारीहरूनाझ मा एउटा आधिकारीक बैठक भयो।

आजको उक्त बैठक अति नै सकरात्मक एवं फलदायक बनेको बताउँदै नारी मोर्चा संयोजिका छिरीङ दाहालले अब चाड़ै जीटीएक्षेत्रवासीहरूले आफ्नो जमीनको मालिकाना अधिकार पाउने दावी गरेकी छिन्।

हाम्रो मान्छेहरू सरकारी जमीनमा धेरै बर्षदेखि बसिरहेका छन्। तर पर्जा-पट्टा बिना उक्त जमीन मेरो हो भन्नु हाम्रो गलत धारणा हो। आफ्नो जमीनको आफै मालिक नभइञ्जेल हामी यहाँ हामी सुरक्षित बन्न सक्दैनौं।आफ्नै जग्गामा हामी भूमिहीन भएर संकटजनक स्थितिमा बाँचिरहेका थियौं। अब त्यो संकट हटिरहेको छ।5 डेसिमल सही तर हाम्रा मानिसहरूले आफ्नो पर्जा-पट्टा प्राप्त गर्नेछन्। यही वर्षभित्रमा हाम्रो मानिसहरूको पर्जा-पट्टा दिलाउन हामी प्रतिवद्ध छौं, पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले भनिन्।

उल्लेख्य, 2011 सालमा पश्चिम बगांल सरकारले निज भूमि निज गृह प्रकल्प शुरू गरेका थिए जसअन्तर्गत भूमिहीन मानिसहरूलाई प्रतिव्यक्ति 5 डेसिमल सरकारी जमीनको पर्जा-पट्टा प्रदान गरिने प्रावधान रहेको छ भने हालसम्म दार्जीलिङ पहाड़का कतिपय क्षेत्रहरूमा उक्त प्रकल्पको निम्ति प्रक्रिया शुरू गरिएको भएतापनि सम्पूर्ण जीटीएक्षेत्रभरि नै उक्त प्रकल्प लागु गर्नुपर्ने माग नारी मोर्चाले चर्काइरहेका छन्।

छिरीङ दाहाले बताएअनुसार, पर्जा-पट्टाको प्रक्रिया शुरू गर्नको निम्ति अब जीटीएक्षेत्रका कूल 8 वटा ब्लकमा नै 3 सदस्यीय कमिटी बनाइनेछ। उक्त तीन सदस्यीय कमिटीमा बीएलएलआरओ, बीडीओ अनि एकजना बीओए सदस्य रहनेछन्। प्रत्येक ब्लकमा आगामी 4 जूनदेखि उक्त प्रकल्पका आवेदनहरू शुरू गरिनेछ भने आधिकारीकरूमा आवेदन फारम वितरण गरिनेछ। सरकारी जमीन चाहे त्यो चियाकमान होस् या अन्य कुनै पनि सरकारी जमीनमा बसोबासो गर्ने भूमिहीनहरूले आवेदन बुझाउनसक्नेछन्। 4 जून पछि 3 साताभित्रमा सबै आवेदनहरू लिइसक्नेछ भने त्यसपछि जाँचकार्य गरेर बीएलएलआरओद्वारा जीटीए अध्यक्षलाई बुझाउनेछन्। जीटीए अध्यक्षको अनुमोदनपछि त्यसपछि जिल्ला प्रशासनले पर्जा-पट्टाको प्रक्रिया अघि बड़ाउनेछ।

आगामी 18 मईको दिन जीटीए अध्यक्षले उक्त तीन सदस्यीय कमिटीका सदस्यहरूसित बैठक बसी आवश्यक निर्देश एवं चर्चा-परिचर्चा गर्ने पनि छिरीङ दाहालले जनाएकी छिन्।

हरेक जनाले रूचि देखाएर यस प्रक्रियालाई सफल बनाउन व्यक्तिगतरूपमा पनि सहभागी बनिदिने पनि उनले सबैलाई आह्वान गरेकी छिन् भने नारी मोर्चाले पनि पूर्ण तत्परताको साथमा यस कार्यको निम्ति खट्ने पनि उनको भनाइ छ।

मिरिक नगरपालिकामा भूमिहीनहरूलाई लीज दिने प्रक्रिया चलिरहेको उल्लेख गर्दै दार्जीलिङ, खऱसाङ अनि कालेबुङ नगरपालिकाहरूले पनि चाड़ै यो प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्ने पनि उनले माग गरिन् भने वनवासीहरूलाई पर्जा-पट्टा प्रदान गरिनुपर्ने विषयमा आजको सभामा चर्चा भएको उनको भनाइ छ। वनवासीहरूलाई पर्जा-पट्टाको मुद्दा हालमा जीटीएको पहलमा नै वन मन्त्रालयमा पुगेको र विचाराधीन अवस्थामा रहेको जीटीए अध्यक्षले बताएको दाहालले बताइन्। कानूनमुताविक वनवासीहरूलाई पट्टा दिनुको निम्ति ग्राम पञ्चायत हुन आवश्यक रहेको छ तर दागोपापकै कालमा 2005 सालदेखि  पहाड़मा पञ्चायत चुनाउ नभएको गर्दा वनवासीहरूलाई पट्टा प्रदान गर्न समस्या भइरहेको छ तथापि जीटीएको पक्षबाट सम्बन्धित क्षेत्रहरूका विधायकहरूलाई सदस्य बनाएर वनवासीहरूको पर्जा-पट्टा प्रदान गरिनुपर्ने माग जीटीएले उठाइरहेको र यही वर्षभित्रमा 168 वटै वनबस्तीहरूलाई पर्जा-पट्टा दिलाएरै छोड़्ने आजको सभामा जीटीए अध्यक्ष विनय तामाङले प्रतिवद्धता जाहेर गरेको पनि छिरीङ दाहालले बताएकी छिन्।

साभार:- प्रतिबिम्ब न्युज

READ MORE

मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले दिइन् हरियो झण्डा जीटीएले एनओसी दिए स्टेट युनिभर्सिटी स्थापना प्रक्रिया शुरू गरिने

6:03 PM

•

Mamata Banerjee

मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले दिइन् हरियो झण्डा
जीटीएले एनओसी दिए स्टेट युनिभर्सिटी स्थापना प्रक्रिया शुरू गरिने

प्रतिविम्ब न्यूज
दार्जीलिङ 24 मार्च।

जीटीएले एनओसी दिएको खण्डमा राज्य सरकारले मङपूमा स्टेट युनिभर्सिटी स्थापना अनि निर्माणकार्य शुरू गरिहाल्ने आश्वासन मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले दिएकी छिन्। हिजो विधानसभा भवनमा जीटीए क्षेत्रका तीनजना विधायकहरू अमरसिहँ राई, डा. रोहित शर्मा अनि सरिता राईले मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीसित भेटवार्ता गरेका थिए। सोही भेटवार्ताको क्रममा मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले उक्त आशय व्यक्त गरेको दार्जीलिङका विधायक अमरसिहँ राईले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन्।

अमरसिहँ राई।

विधायक राईले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेअनुसार, मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले विशेष स्टेट युनिभर्सिटिको स्थापनाको निम्ति मङपूमा जमीन पनि चिह्नित भइसकेको जनाउँदै जीटीएलाई आपत्ति नरहेको खण्डमा निर्माणकार्य पनि चाड़ै शुरू गरिने आश्वासन प्रदान गरिन्। जीटीएको तर्फबाट यस विषयमा कुनै आपत्ति नरहेको विधायकहरूले मुख्यमन्त्रीलाई जनाएको र यथाशीघ्र पहल गरिदिने अपील पनि गरेको पनि राईको भनाइ छ।
यसबाहेक राज्यका शिक्षामन्त्री पार्थ च्याटर्जीसित पनि विधायकहरूले भेटवार्ता गरेको र उक्त भेटवार्तामा मुख्यरूपले विश्वविद्यालय स्थापना, कालेबुङ पेदोङमा बीएड कलेज स्थापना अनि जीटीएक्षेत्रमा रहेको 31 वटा विद्यालयहरू जो अहिलेसम्म सरकारी मान्यता पाएका छैनन् ती विद्यालयहरूलाई मान्यता प्रदान गरिनुपर्ने विषयमा कुराकानी भएको पनि राईले विज्ञप्तिमा जनाएका छन्।  उक्त तीनैवटा विषयमा मन्त्री पार्थ च्याटर्जीले सकरात्मक पदक्षेपको आश्वासन दिँदै आगामी केही दिनभित्रमा विश्वविद्यालय अनि बीएड कलेज निर्माणसम्बन्धि आवश्यक जानकारी लिन विभागीय प्रतिनिधिलाई निरीक्षण भ्रमणमा पठाउने भएको र सोही बेला 31 वटा विद्यालयहरूको पनि निरीक्षण भ्रमण गरी सरकारी मान्यता प्रदान गरिने दिशामा पनि पहल शुरू गरिने पनि मन्त्री पार्थ च्याटर्जीले आश्वासन दिएको राईको भनाइ छ।

हिजो ममता व्यानर्जी अनि शिक्षा मन्त्री पार्थ च्याटर्जीसित बसिएको उक्त दुईवटा भेटवार्ता दार्जीलिङ पहाड़को शैक्षिक विकास अनि व्यवस्थापनको दिशामा महत्त्वपूर्ण साबित हुने आफूहरूलाई विश्वास रहेको विधायक अमरसिहँ राईले विज्ञप्तिमा जनाएका छन्।

फोटोः अमरसिहँ राई।

READ MORE

सिक्किमको मुख्यमन्त्री अनि जिटिए चेयरम्यान अनि भाइस चेयरम्यान माझ सौजन्यमूलक भेटवार्ता आउँदो २७

5:54 PM

•

Sikkim

सिक्किमको मुख्यमन्त्री अनि जिटिए चेयरम्यान अनि भाइस चेयरम्यान माझ सौजन्यमूलक भेटवार्ता आउँदो २७ मार्चको दिन तय

दार्जिलिङ,२४ मार्च २०१८:

आज जिटिए भाइस चेयरम्यान अनित थापाले प्रेस बिज्ञ्पती मार्फत आउँदो २७ मार्चको दिन हुने भेटवार्ता बारे जनाएका छन्।उनले भने,'दार्जीलिङ- सिक्किममाझ युगौंदेखि रहिआएको प्रगाढ़ साइँनो अनि सम्बन्धमा अझ थप आयाम अनि प्रगाढ़ता प्रदान गर्ने उद्धेश्यले आगामी २७ मार्च २०१८ ( मगंलबार)- को दिन जीटीए, बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेटर्सका अध्यक्ष विनय तामाङ अनि उपाध्यक्ष अनित थापाले सिक्किमका मुख्यमन्त्री डा. पवन कुमार चामलिङसित सौजन्यमूलक भेटवार्ता गर्ने तय भएको छ। सिक्किमको मिन्तोकगाङस्थित मुख्यमन्त्री डा. पवन कुमार चामलिङको आवासगृहमा अपराह्न ३ बजी उक्त भेटवार्ता हुनेछ।

विगतमा रहिआएको दार्जीलिङ पहाड़ अनि सिक्किममाझको कतिपय राजनैतिक समस्याहरूको निराकरण अनि आपसी मतभेदलाई साम्य गराउने उद्धेश्यले उक्त भेटवार्ता अत्यन्त आवश्यक देखिएको थियो। किनभने कतिपय भूल बुझाबुझ अनि राजनैतिक क्रियाकलापहरूले दार्जीलिङ-सिक्किममाझको राजनैतिक आत्मीयता अनि रगतको साइँनोमा केही चिसोपन देखिन शुरू भएको थियो।  तर गत १७ तारीख  मार्च २०१८ को दिन सिलगढ़ीमा सिक्किमका मुख्यमन्त्री डा. पवन कुमार चामलिङ अनि पश्चिम बगांलका मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीको भेटवार्तापछि यो अवसर तय भएको थियो। अब आगामी २७ मार्चको दिन सिक्किमका मुख्यमन्त्री डा. पवन कुमार चामलिङ अनि जीटीए अध्यक्ष विनय तामाङ अनि उपाध्यक्ष अनित थापामाझ सम्पन्न हुने भेटवार्ताले दार्जीलिङ अनि सिक्किममाझ चिस्सिदै गइरहेको सम्बन्धमा पुनः आत्मीयताको न्यानोपन फर्केर आउनेछ भन्ने हामी पूर्ण विश्वस्त छौं।

सिक्किम हाम्रो अभिभावक राज्य हो  किनभने त्यहाँ हामीसित रगतको साइँनो लाग्ने आफन्तहरू बसोबासो गर्दछन्। त्यहाँ हाम्रो अनुहार भएका मुख्यमन्त्री अनि मन्त्रीहरू छन् जसले सबल अनि सक्रियताको साथ सिक्किम राज्यलाई प्रगतिको मार्गतिर लगातार दोहोराइरहेका छन्। हामी दार्जीलिङवासी सिक्किमको उक्त प्रगति देखेर  सदैव गौरव गर्छौ। अर्कोतिर, सिक्किमले पनि दार्जीलिङवासीलाई सदैव माया गरेर हरसम्भव साथ अनि सहयोग प्रदान गरेको इतिहास छ जसलाई दार्जीलिङवासीले कदापि भुल्न सक्नेछैनन्।

यसैले विगतमा भएको भूल बुझाबुझ अनि मतभेद अथवा घर झगड़ालाई भुलेर सिक्किम- दार्जीलिङले दाजु-भाईको नाताले सम्बन्धको न्यानो अगांलो हाल्ने दिन आइसकेको छ। किनभने दार्जीलिङले हिजो भोगेको तिक्तता, पीड़ाहरू सब भुलेर सिक्किमले झै शान्ति, उन्नति अनि समृद्धिको मार्गमा अघि बड़्न चाहन्छ। विगतका सबै दुर्घटनाहरू भुलेर भावी-पीढ़िको सुन्दर भविष्य अनि सुन्दर, सुनियोजित तथा समस्याविहीन दार्जीलिङको निर्माण गर्न चाहन्छ।

हाम्रो यस अभियानमा हामीले अभिभावकको रूपमा मान्दै आइरहेको सिक्किमले पनि पूर्ण सहयोग प्रदान गर्नेछन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ। यही विश्वासको साथ हामी हाम्रो अभिभावक राज्यका अभिभावक मुख्यमन्त्रीसित भेटवार्ता गर्न आगामी २७ मार्च २०१८ को अपराह्व ३ बजी सिक्किममा हुनेछौं।

READ MORE

GTA2 to reorganise the engineering division

7:06 AM

•

Kalimpong

GTA pops decentralise pill

Vivek Chhetri (The Telegaph)

Darjeeling: The Gorkhaland Territorial Administration (GTA) has decided to decentralise some functions to ensure better governance at the hill body, which many believe was directionless in the previous regime.

Binay Tamang, chairman, board of administrators, GTA today held an administrative meeting in Kalimpong, which was attended by the board members and senior GTA officials including Subrata Biswas, principal secretary and C. Murugan, secretary of the hill body among others.

Saran Gurung, media executive, GTA,said: "The GTA has decided to reorganise  the engineering division and henceforth, there would be an engineering cell at each block which would be monitored by a centralised engineering cell."

Binay Tamang with Mamata Banerjee

There are eight blocks within GTA's territorial jurisdiction and so far a centralised engineering department was largely overseeing all works in the GTA area. "The engineering cell is among the most important wings of the GTA and we have decided to decentralised this cell for better governance," said Gurung.

It has also been decided that sub-assistant engineers will have to make weekly visits to various sites, assistant engineers have to visit fortnightly and executive engineers have to make field visit every month.

"The engineers will have to maintain site visit book and the progress needs to be reported to high authorities regularly. Agencies would not perform will be blacklisted and terminated with immediate effect," said Gurung.

READ MORE

Rs 26 crore for Darjeeling hill schools

7:08 AM

•

school

Vivek Chhetri

Darjeeling: The Gorkhaland Territorial Administration (GTA) has decided to invest around Rs 26 crore to build 56 school buildings across the Darjeeling hills.

Amar Singh Rai, Darjeeling MLA and member of the education department of the GTA's board of administrators, said: "Under the Sarva Siksha Mission, the GTA has decided to construct 20 primary school buildings and 36 upper primary school buildings. Tenders have already been floated."

Upper primary schools have classes till VIII.

Sources said that primary schools building would be built at a cost of Rs 28 lakh each while construction of a upper primary school building would cost of Rs 58 lakh.

In total, Rs 5.6 crore will be spent on building primary schools and Rs 20.88 crore for upper primary school buildings.

Rai said: "Our aim has been to give a major thrust in education in the hills. We have identified those schools which are situated in far-flung areas of the hills. The GTA is holding continuous meeting with the state government on various developmental initiatives."

" Following the meetings with the state government, it has been decided that 99 school buildings will be constructed in the hills. The 56 buildings that are being constructed is part of the first phase of work," Rai added.

The minister informed that the GTA was working in tandem with the state government to ensure that the educational standard is improved in the hills.

"We are committed to improving education in the hills and regain the past glory. We will go our best and will place our progress report before the public for them to judge," he said.

In the last couple of months, the state government and the GTA has regularised jobs of 137 ad-hoc teachers.

In January, Binay Tamang, the GTA chairman of the board of administrator, had handed approval letters to 429 secondary teachers, solving a decade long problem.

The secondary teachers had been given appointment in various hill schools in 2010 by the Darjeeling Gorkha Hill Council but with the approval only coming from DGHC education secretary and not the district inspector of schools, the teacher's post retirement benefits were in doubt.

However, with the DI giving its approval, after the GTA pursued the issue, the secondary teachers problem have also been solved.

Via Telegraph

READ MORE