गाेर्खाल्याण्ड : भुसभित्रकाे अागाे

10:13 PM

•

Politics

हालै एउटा समसामयिक पत्रिकामा प्रकाशित एउटा लेख।

                             
   ।। गाेर्खाल्याण्ड : भुसभित्रकाे अागाे ।।
                                                                                                     ✍ पुरण छेत्री

बर्ष २०१७, दार्जिलिङबासीहरूले कहिल्यै भुल्न नसकिने बर्ष भएर गए। करिब एक चाैथाई बर्ष दार्जिलिङले हडतालमै बिताए। कतिले यी सबै घटनाहरू भुले तर बिनय - अनितलाई भने याे अान्दाेलन ढकमक्क फूले।

अलिकति पृष्ठभूमि :

१६ मई २०१७ मा बंगालका शिक्षा मन्त्री पार्थ च्याटर्जीले राज्यभरिनै कक्षा १ देखि १० सम्म बंगाली भाषा अनिवार्य भएकाे घाेषणा गरे। बर्षाै देखि अाफ्नाे जातिय सुरक्षाकाे प्रश्न लिएर अाफ्नाे छुट्टै राज्य हुनु पर्छ भन्ने भावना पालेर बसेका गाेर्खाहरूकाे मुटुमा याे घाेषणा काँडा भएर बिझे। १९८६ मा सुबास घिसिङकाे अान्दाेलनकालमा जन्मिएका बालक ३० बर्षकाे लक्का बेकारी जवान बनिसकेकाे अवस्थामा याे निर्णय बिकशित जातिले हामीमाथी जबर्जस्ती थाेपिएकाे निर्णय महशुस गरे। चारैतिरबाट यसकाे बिराेध हुन शुरू भयाे।

जुन ५, २०१७ मा बंगालका मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी पहाड भ्रमनमा अाईन्। उनकाे भ्रमण अवधि मिरिक सौरेनीमा कालो झण्डा देखाउने वीर अान्दोलनकारी नाेलडाँडाका पूर्ण सिंह राईलाई अाधा घण्टा भित्रै पक्राउ गरिएकाे थियाे। यसरी शुरू भयाे २०१७ काे भाषा अतिक्रमण बिरूद्ध अान्दाेलन। पूर्ण सिंह राईनै २०१७ काे अान्दाेलनमा पक्रा पर्ने पहिलाे अान्दाेलनकारी हुन्। भारत जस्ताे विशाल गणतन्त्रमा अाफुलाई मन नपरेकाे कुराेकाे शान्तिपूर्ण ढंगमा बिराेध गर्न सकिन्छ। अन्य राज्यहरूमा भने थप्पड हान्ने, जुत्ता-चप्पलकाे झटाराे हान्ने, कलमकाे मसी छर्कने जस्ता घट्नाहरू भएका छन्। तर बंगालमा शासकदलकाे बिराेध गर्नुलाई राष्ट्रद्राेहनै मानिन्छन्। यसले बंगालकाे राजनैतिक संस्कार कतातिर लम्किरहेकाे छ भनेर अनुमान लगाउँन सकिन्छ।

अान्दाेलनका केही घटनाहरू:

जुन् ८,२०१७ मा पूर्व घाेषणा अनुरूप दार्जिलिङमा राज्यका मन्त्री परिषदकाे "क्याबिनेट स्तरीय" बैठक राज भवनमा चलिरहेकाे थियाे। गाेजमुमाेले साेही क्याबिनेटमा गाेर्खा बाहुल क्षेत्रहरूमा बंगाली भाषा "अनिवार्य" नरहने प्रस्तावना पास गराउँन दबाव दिईरहेकाे थियाे। क्याबिनेटमा साे बिषयकाे चर्चा नभए पनि मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले सभा पश्चात, "पहाडमा बंगाली भाषा एच्छिक बिषय मात्र रहने" घाेषणा गरिन्। असन्तुष्ट प्रदर्शनकारीहरू र पुलिसमाझ भएकाे झडपले निकै ठुलाे रूप लिने छाँट देखे पछि सेना उतार्न परेकाे थियाे। पश्चिम बंगाल सरकारले साेहि दिन देखि, जी०ट०ए० चेयरम्यान बिमल गुरूङकाे सुरक्षा गार्ड फिर्ता लगे।

युवा माेर्चाकाे १२ घण्टा पहाड बन्दकाे घाेषणा, मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीकाे सिलगडी प्रस्थान र केही अागजनी घटनाहरू बिच, १३ जुनकाे दिन पहाडकाे राजनैतिक दलहरूकाे सभाले अब उसाे पुनः अलग राज्य गाेर्खाल्याण्डकाे माग अघि बडाउँने प्रस्ताव पारित गरे। जीटीए संग असन्तुष्ट रहेका गाेजमुमाे प्रमुख बिमल गुरूङले "गाेर्खाल्याण्ड" मुद्दा यथावत राख्दै चुक्ती गरेकाले उक्त मागलाई फेरि अघि बढाउँन सकिने प्रशस्त ठाउँ थियाे। पहाडमा सबै भन्दा बलियाे र व्यापक जन समर्थन रहेकाे दल गाेजमुमाे रहेकाेले राज्य सरकारलाई अलग राज्यकाे अान्दाेलन तेज गराउँन सक्ने भय पनि गाेजमुमाेसंग नै थियाे।

२०१७ काे जुन १५ मा अचानक पुलिसले गाेजमुमाे कार्यलय र अध्यक्ष बिमल गुरूङकाे घरमा छापा मारे पछि, बिनय तामाङले "अनिश्चितकालीन बन्दकाे" घाेषणा गरे।

१७ जुनमा जनअान्दाेलन र गाेर्खाल्याण्डकाे अान्दाेलन  शहिदहरूकाे रगतले रंगिए।
      - सहिद सुनिल राई, कैंजले
      - सहिद बिमल शासांकर, गाेक
      - सहिद महेश गुरूङ, रेलिङ

१८ जुनबाट सरकारले पहाडमा ईन्टरनेट बन्द गरिदिए। यसले अान्दाेलनकारीमाझ खवरकाे अादान प्रदानमा बाधा अायाे।

२० जुनकाे सर्वदलीय बैठक पछि, जीटीएका ४५ जना सभासदकाे राजिनामा, जीटीए खारेज अादीकाे प्रस्तावना हुुँदै अनिश्चितकालीन बन्द बिस्तारै १३ दिनमा प्रवेश गरे। गाेजमुमाेकाे प्रभावकारी कार्यक्रम र बंगाल सरकारलाई चाप दिने नीति अनुरूप तत्कालीन गाेजमुमाे  २७ जुनमा सह सचिव बिनय तामाङकाे अगुवाईमा २०११ मा गरिएकाे जीटीएकाे चुक्ती पत्र जलाईयाे।

जुलाई महिना भरि घरि केन्द्लाई रिझाउँने, घरि गाली गर्ने त कहिले राम्राे खवर अाउँने हल्लाहरू बिचदैनिक धर्ना र जुलुसहरू जारी रहे।

७ जुलाई जनअान्दाेलन र गाेर्खाल्याण्डकाे अान्दाेलन  पुन: शहिदकाे रगतले रंगिए।
      - सहिद टाँसी भाेटीया, साेनादा

८ जुलाईमा जनअान्दाेलन र गाेर्खाल्याण्डकाे अान्दाेलन  फेरि शहिदहरूकाे रगतले रंगिए।
      - सहिद सुरज भुसाल, तुङसुङ
      - सहिद समीर गुरूङ, सिंहमारी
      - सहिद अशाेक तामाङ, लुईस जुबली

१७ जुलाईमा जनअान्दाेलन र गाेर्खाल्याण्डकाे अान्दाेलन  अझ शहिदहकाे रगतले रंगिए।
      - सहिद अाशिष तामाङ, मगरजुङ

अगस्त १३ मा केन्द्रीय गृहमन्त्रीले डाकेकाे बैठकमा बिमल गुरूङ अनुपस्थित रहे। केन्द्रले डाकेकाे बैठकमा बिमल गुरूङले उपस्थिति नदिएर एउटा ठुलाे भुल गरि पठाए। भाजपाकाे घटक दलकाे रूपमा बिमल गुरूङलाई बैठकमा बाेलाईए पनि, GMCC ले नै अगुवा गर्न खाेजेकाे याे बैठकमा केन्द्रीय गृहमन्त्रीले त्यति चासाे देखाएनन् र साेझै राज्यकाे मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी संग कुरा गर्ने सुझाव दिए।

त्यसैलाई अाधार मानेर २४ अगस्तमा गाेरामुमाेकाे पक्षबाट वार्ताकाे निम्ति निरज जिम्बाले मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई पत्राचार गरे।

२९ अगस्तकाे नवान्नकाे सर्वदलिय बैठक पछि, बिनय तामाङले १२ दिन अर्थात अघिल्लाे सभा सम्मकाे निम्ति बन्द स्थगित गर्ने सुझाव दिए।

३१ अगस्तमा पुनः एक सहिद
      - सहिद श्यामाला / प्रमिला राई, युथ हाेस्टेल

१ सितम्बरमा राेशन गिरीले, बन्द उठाउँनु जनअावाज बिरूद्ध रहेकाे ठहर गर्दै बिनय-अनित दुवैलाई दलबाट निकालिएकाे घाेषणा गरे। साेहिदिन सिक्किमकाे भुमीमै पसेर अर्का अान्दाेलनकारीलाई बंगाल पुलिसले सिकार गर।
      - सहिद दावा भाेटीया, पेदाेङ

१२ सितम्बरमा नवान्नमा हुने बैठकमा राज्यद्वारा बिनय-अनितलाईनै मान्यतादिने घाेषणा।

२० सितम्बरमा पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीद्वारा बिनय तामाङलाई GTA काे BOA नियुक्त। बाेर्डमा अनित थापा, सन्चबिर सुब्बा, मन घिसिङ, मले दे (मुख्य सचिव), अमर सिंह राई (बिधायक), अनु छेत्री, ज्याेतिन खातुन अनि एल० बी० राई रहेकाे घाेषणा।

२२ सितम्बरमा केन्द्रीय वार्ता टाेलीका सदश्यहरू के० डी० प्रधान, पी० टी० अाेला अनि त्रिलाेक चन्द्र राेका गुडगाँव बाट पक्राउ गरियाे।

२६ सितम्बरमा केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंह द्वारा गाेर्खाल्याण्ड मुद्दा माथी सचिव स्तरिय वार्ता राख्ने निर्देश दिदै, गाेजमुमाेलाई अनिश्चितकालीन बन्द उठाउँने अपिल। केन्द्रीय गृहमन्त्रीको वार्ताकाे पहल र अपिललाई सम्मान जनउँदै बिमल गुरूङद्वारा बन्द खाेलिएकाे घाेषणा।

२५ अक्टोबरमा पुलिस हिरासतमै रहेका र उपचाराधिन गाेर्खाल्याण्डकाे अर्का वीर सिपाही सहिद। सम्पुर्ण पहाड शाेकाकुल।
      - सहिद बरूण भुजेल, पार्षद, कालेबुङ नगरपालिका ।

बंगला गितमा मनाएकाे भानु जयन्ती, जात-जातकाे बाेर्ड गठन, जिल्ला बिभाजन र बंगला भाषाकाे अनिवार्यताले सबै गाेर्खा सन्तानले जातिय असुरक्षा महशुस गरिरहेका थिए। विश्व भरि छरिएर बसेका गाेर्खाहरूले अान्दाेलनलाई समर्थन जनाई रहेका थिए।

बारम्बार पहाड शान्त छ भन्ने मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीकाे अालाेचनामा बिपक्षीहरू हात धाेएर लाग्न थाले। अाफ्नाे कार्यकालमा बंगालबाट अलग राज्य गाेर्खाल्याण्ड हुनुभनेकाे उनलाई बंगालकै ईतिहासले भाेली धिक्कार्नु हाे। बिपक्षीहरू यसै मुद्दालाई लिएर उनलाई सत्ताच्युत गराउँने ताकमा थिए। यस्ताेमा उनले जसरी भए पनि याे अान्दाेलन साम्य पार्नु थियाे। उनले लिएकाे कुनै पनि निर्णय बेसक बंगालकै हितमा हुनु पर्ने थियाे। उनले त्यसै गरिन् र बंगालकाे मुख्यमन्त्री हुनुकाे धर्म निभाईन्।

यता अान्दाेलनकारीहरू भने दिल्लीतिर हेर्दै कराई रहेका थिए। बंगाल सरकार संग वार्ता नगर्ने बिमल गुरूङकाे अडान स्पष्ट थियाे। यता अान्दाेलनकाे रूप दैनिक उग्र हुँदै गएपछि बंगाल सरकार अात्तिएकै अवस्थामा दिल्लीलाई गुहार मागे। केन्द्रीय  गृहमन्त्री राजनाथ सिंह र मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी बिचकाे वार्ताले केन्द्रीय पुलिस बल दिएर बंगाललाई सहयाेग दिने वचन दिए। केन्द्रीय पुलिसबल अाए पछि अान्दाेलनकारीहरू शीत बंगाल सरकारकाे ब्यवहारनै बदलियाे।

यस अान्दाेलनमा सामुहिक नेतृत्व हुनु पर्छ भन्ने जाेर दिदै बिमल गुरूङलाई जीटीए त्याग्न भनियाे। जीएमसीसीकाे गठनले अान्दाेलनलाई थप उँचाई दिने अाशा गरिएकाे थियाे। प्रथम पंक्तिकाे नेतृत्वहरूकाे अभावमा जीएमसीसी लंगडाे मात्र हिड्याे। वास्तवमा प्रभावकारी कार्यक्रम दिन नसक्नुनै जीएमसीसीकाे असफलताकाे कारण रह्याे। बंगाललाई जसरी भए पनि अान्दाेलन साम्य पार्नु थियाे। साम, दाम, दण्ड र भेदकाे नीति लिएर अघि बडे। गाेरामुमाेबाट निरज जिम्बाले बिष पिएर लेखेकाे पत्र बंगालकाे निम्ति संजिवनी बुट्टी साबित भयाे।

अान्दाेलन पछिकाे अन्याेलता:

केन्द्रीय गृहमन्त्रीको अाश्वासन पछि पहाड अन्यालग्रस्त बन्याे। बंगाल सरकारलाई अाच्छु-अाच्छु पारेकाे २०१७ काे अान्दाेलनकाे लाभ भन्दा धेरै हानीनै देखिन्छ। लगभग घुँडा टेकीसकेका बंगालका मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीकाे अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अालाेचनाहुन थालेपछि, बैठककाे निम्ति अाग्रह गरिरहेकी थिईन। भाषा विवादबाट शुरू भएकाे अान्दाेलन छुट्टै राज्यकाे मागमा रूपान्तर भए पछि बंगाल सरकार पनि असमंजसमा परेका थिए।

केन्द्रीय गृहमन्त्रीले तृपक्षिय वार्ता राख्न सक्थे। देशकाे चार अन्तर्राष्ट्रिय सिमाक्षेत्रमा पर्ने दार्जिलिङ असान्त हुनु भनेकाे देशकाे अान्तरिक सुरक्षाकाे बिषय थियाे। एउटा बिशुद्ध राजनैतिक मुद्दालाई राजनथ सिंहले कानुनी समस्या भनेर बताउन साथ गाेर्सखाकाे टाउकाेमा पुलिसकाे डण्ठा बजेन थाले।

देशकाे गृहमन्त्री, हाम्राे निम्ति कामै लागेनन्। बरू हाम्राे अान्दाेलन दबाउँन मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई भरपुर सहयाेग गरे। स्वतन्त्र भारतकाे ईतिहासमा सबैभन्दा कमजाेर र डरछेरूवा गृहमन्त्री राजनाथ सिंह नै हुन्।

यसै अान्दाेलनले माटाे प्रेमी र चाैकि प्रेमी छुट्टीए यसकाे मुख्य लाभ भने बंगाल सरकारलाईनै भयाे।

२०१७ काे अगस्त महिनाकाे मध्यतिर अचानक एउठा बयान अायाे, "मलाई बङ्गाल सरकारसित मिलेर दार्जीलिङ र खरसाङका केही अवसरवादी नेताहरूले फसाउने षडयन्त्र गरिरहेका छन्। १०-१२ दिनमा उनीहरू को हुन्, म सार्वजनिक गर्नेछु।’

संसार भरि छरिएर बसेका गाेर्खाल्याण्ड समर्थकहरूकाे सहयाेग रहेकाे याे अान्दाेलनमा यस्ताे प्रकारकाे बयान अचानक अाउँनुले अाफैमा धेरै रहस्य बाेकेका थिएछन्। सम्पुर्ण गाेर्खाहरूकाे समर्थन रहेकाे साथै पहाड, तराई, डुवर्स एक भएकाे याे बृहत् अान्दाेलनमा यस्ताे कार्य कसले गर्लान् भनेर सायद कसैले पत्याएनन्। मैले पनि पत्याईंन त्यसबेला। तर बताउँनै परेन, समयले सबै कुराे उदाङ्गाे पारीदियाे।

अनिश्चितकालीन बन्द डाक्ने देखि जीटीएकाे चुक्ती पत्र जलाउँने सम्म गाेजमुमाे सह सचिव बिनय तामाङकाे भुमिका सराहनीय रह्याे। उनले अान्दाेलनलाई अाफै अघि अाएर नेतृत्व दिन खाेजेकाे दृश्यहरू जता ततै पाईन्छ। बंगाल सरकार संग मिलेर एक प्रकारले अान्दाेलन बिथाेलेकाे अाराेप लागे पनि वास्तवमा उनले गाेजमुमाेकाे सह-सचिव हुनुकाे धर्म वार्ता सम्म राम्रै निर्वाह गरे।

अान्दाेलनमा शिथिलता अाए पछि, एउटा अन्तरवार्तामा बिनय तामाङले भने, "बन्द यति लामाे हुन्छ भनेर मलाई थाहा थिएन"। यसरी नतिजा के हुन्छ भन्ने कुरा नबुझी बन्द डाक्ने नेताकाे पछि लागेर हामीले अनावश्यक दुःख पाएका थिएछाैं। अहिले अाएर बन्द डाक्ने मानिस नेता भएर मन्त्रीको अहाेदा पाएर गजक्क छन्। उनकाे अादेश मानेर बन्द गराउँनेहरू अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन्। पुलिसले खेदिरहेका छन्।

क्रान्ति बिना मुक्ति हुँदैन। २०१७ काे जनअान्दाेलनले मुक्तिकाे मार्ग खाेजीरहेका थिए। अान्दाेलन साम्य भए पछि भने बिनय तामाङकाे भुमिका जनहित बिपरित देखिए। उनले बिमल गुरूङ गलत मार्गमा थिए भने, अान्दाेलनलाई त्यहिबाट उठाएर सहि दिशा दिनु पर्ने थियाे। बिनय - अनितले दिशा परिवर्तन गरेर बंगालतिर फर्किए । गाेर्खाकाे जातिय उन्मुक्तिकाे युद्धमा "मिरजाफरकाे" उपाधी लिएर भिखमा पाएकाे कुर्सीमा बिराजमान छन्। पुलिस- प्रशासनकाे अाडमा गरिएकाे कुट्नितीले जातिलाई कस्ताे निकाश दिने हाे हेर्न बाँकीनै छ। संसारमा कस्ता-कस्ता क्रुर शासकहरूकाे अन्त्य जनतालेनै गरेका छन्। दार्जिलिङ पनि अाखिर भुसभित्रकाे अागाेनै हाे, कहिले यसले बिकराल रूप लिनेछ, कल्पना बाहिरनै छ।

READ MORE

लोकसभामा दार्जीलिङ समष्टिबाट गोर्खा प्रतिनिधित्वका सही हकदार श्री आर. बी. राई

7:36 PM

•

Politics

लोकसभामा दार्जीलिङ समष्टिबाट
गोर्खा प्रतिनिधित्वका सही हकदार श्री आर. बी. राई

अब भाजपाप्रति विश्वास रहेन । दार्जीलिङभरि योग्य गोर्खा व्यक्तित्वहरू हुँदा-हुँदै एउटा राजनैतिक अनुभवहीन भएको व्यक्तिलाई अघि सारिनु भनेको भाजपा गठबन्धनको हामी गोर्खाहरूप्रतिको हेलचेक्राइ हो । योग्य गोर्खा उम्मेदवार दिए पुनर्विचार गर्न सकिने मूडमा बसेको क्रामाकपाले अब श्री आर. बी. राईलाई उम्मेदवार बनाएर चुनाउमा जानुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।   

यसैले श्री आर. बी. राईले दार्जीलिङ संसदीय क्षेत्रका उम्मेदवारको रूपमा भोलि आफ्नो नामांकन भर्नेछन् ।

 राज्यसभा र लोकसभाको अनुभव पहिलाबाटै प्राप्त गरिसकेका श्री राई एक इमान्दार नेता मात्र होइनन् तर उनी एक अनुभवी, अध्ययनशील र योग्य गोर्खा उम्मेदवार हुन् । राज्यसत्ताको सम्पूर्ण शक्ति लगाएर गोर्खाहरूको आवाजलाई निर्ममतापूर्वक दबाउने तृणमूल पार्टी अनि भारतीय गोर्खाहरूलाई बारम्बार धोका दिएर हाम्रो विश्वासमाथि खेलबाड गर्ने भारतीय जनता पार्टीका उम्मेदवारहरूविरुद्ध अब हामीले गोर्खाल्याण्ड मुद्दाका इमान्दार सिपाही श्री आर. बी. राईको पक्षमा आफ्नो बहुमूल्य मतदान गरेर गोर्खाल्याण्डप्रेमी जनताको परिचय दिनुछ । तृणमूल र भाजपाजस्ता फासिस्ट शक्तिहरूको विरुद्ध गणतान्त्रिक शक्तिलाई बलियो बनाउनुछ । बइमानलाई धेरैपल्ट सघायौँ, अब एकपल्ट इमान्दारलाई सघाएर हाम्रो असली सङ्ग्रामको सुरुवात त्यहीँ बिन्दुबाट गर्नुछ । जनताको नेतालाई जनताले नै चिन्नुछ, चुन्नुछ । अत: गोर्खाल्याण्डप्रेमी, गणतन्त्रप्रेमी सबै-सबै मतदाताहरूलाई आर. बी. राईको पक्षमा आफ्नो बहुमूल्य मत दिने विनम्र अनुरोध गरिन्छ ।

READ MORE

Raju Bista Declared BJP MP candidate from Darjeeling for Lok Sabha election

7:28 PM

•

Politics

GJM GNLF BJP candidate for Darjeeling Lok Sabha seat Declared

Raju Bista , 34 years old, Managing Director of Surya Roshni Ltd, a Gorkha from Manipur has been declared the candidate for Darjeeling Lok Sabha seat.

Raju Bista Declared BJP MP candidate from Darjeeling

Raju Bista has been the Managing Director at Surya Roshni Limited since October 29, 2012. Shri Bista served as a Deputy Managing Director of Surya Roshni Limited until October 29, 2012.

He joined Surya Foundation an NGO in furtherance of his deep rooted desire to develop the youth of the country. His management and planning skills are valuable factors in the growth of Surya.

He has been a Whole Time Director of Surya Roshni Limited since June 18, 2009. Shri Bista holds the directorship in Surya Global Steel Tubes Limited and Surya Global Infrastructure Limited. He is a Graduate in Arts from Manipur. He has done Executive Masters Programme in Business Administration with specialization in Marketing Management from National Institute of Business Management.

READ MORE

Sons without a Soil: Bhoomi is the Issue, Not Putra

8:19 PM

•

Politics

‘Bhoomiputra’ has become the latest catchphrase for political parties in Darjeeling Hills. CPRM was the first to announce former MP RB Rai as its candidate for 2019, soon followed by ‘bhoomiputra’ candidates from TMC-GJM (Binoy faction), Congress, CPIM. The lone ‘putri’ (daughter) in the fray is Reseeka Chhetri who has announced her candidacy as an independent contestant.

A New Catchphrase

Bhoomiputra or the son-of-the-soil theory is not new to Indian politics and have brought about sea change in the social narrative of our nation. However, for Darjeeling Hills, Bhoomiputra has never been an issue of asserting identity and have historically elected political representatives both from within and outside the region. After the Gorkhaland issue became the mainstream of Darjeeling Hills politics, people have always for the issue, notwithstanding party or leaders. The core philosophy of local politics has been aptly described in the words of Subash Ghising: “Party bhanda Jati thulo, Jati bhanda Maato thulo”

The whole jingoism about Bhoomiputra is only an attempt to divert public attention from the core issue of Gorkhaland. For every voter, Gorkhaland has always been the core political issue and the current generation have witnessed several dramas unfold around the statehood movement in their lives. After having made all efforts to divide the people through boards, councils, and administrations, the son-of-the-soil rhetoric is another ploy to crush the statehood movement and its supporters. This Bhumiputra debate is a classic case of using the ’US’ vs ‘THEM’ idea as a political tool.

The Friendship Treaty Bogey Call

The alliance of Mamata Banerjee’s Trinamool Congress and the Hills parties have conveniently shifted the goal post for Gorkhaland. In an article published by Economic Times, Binoy Tamang states “we must demand a review and revision of the India-Nepal Friendship treaty, and there should be a clear demarcation of borders between these two countries. This is the reason why people still call us Nepalese and treat us like foreigners. If this isn’t done, no way can we remove the foreigner tag. Gorkhaland has become a tool for politicians. Before every election, they sell us the dream of Gorkhaland. If we fail to correct the basic issues which are stopping us from getting Gorkhaland, Gorkhas will continue to die and we will never achieve our goal”.

The Government of India formed an Eminent Person’s Group (EPG) in 2014, comprising of experts from both India and Nepal to examine the Indo-Nepal Friendship Treaty 1950 and modify its provisions to reflect the realities of current times. This committee has taken representation on Indo-Nepal Friendship Treaty from various sections of the society from both India and Nepal, and already submitted their final report in July of 2018. The Government of India is expected to renew the treaty in the later half of 2019. With or without TMC-GJM(BT) group making it an election issue.

The sudden realization that the India-Nepal Friendship treaty is the obstacle to the identity and statehood movement to be led by TMC is highly doubtful. If we remember, this is the same government which hounded Gorkhaland movement supporters for months and even killed 13 innocent protestors in broad daylight.

A new beginning for hill politics

Be it the first memorandum submitted by Hillmen Association in 1907, the violence of 1980s, or the recent 2017 agitation, the demand has been a separate administration and self-rule within India’s democratic union. The Anglo-Nepal treaty is an international treaty between two nations and are being discussed at the level. The Gorkha statehood movement is a demand for state protection for Indian Gorkhas who have been left out in the constitutional process. It is a desire for the recognition, respect, and integration of Gorkha peoples in the Indian nation-state

Now as GJM (Bimal faction) and GNLF have come together to fight the elections and carry the Gorkhaland issue forward, there is a chance that Gorkhaland will not be decimated from the central politics. If the primary objective is to push forward the Gorkhaland issue, then the goal should be to find the right person to do it. There is no point harping on ‘Bhoomiputra’ where there is no ‘Bhoomi’ in the first place.

To have one Gorkhaland supporting MP in the Lot Sabha is to have a voice in the parliament. With the coming together of the two parties, the TMC led alliance is startled. Mainstream media is already abuzz with digging out the violent history and personal differences of leaders to create a rift. In coming days, there could be more incidents reported to fuel the differences of the past.

As voters, we can only hope that GJM and GNLF remain true to the cause because it is Gorkhaland issue had brought them to the position they are today. They must realize that the core issue for which they have fought is much bigger than the rewards of local politics.

For the voters, we must realize that five years is a long time, long enough for one generation of kids to forget about the issue. The solution might take time, but voting the right candidate is the only way we have to keep our issue alive in political discourse in the center. To lose that voice for 5 years will take us back further.

Leaders and parties are free to campaign and promise anything as long as we know what we want.

[Originally Posted here https://thedarjeelingchronicle.com/darjeeling-elections-bhoomiputra-issue/]

READ MORE

What Gorkha Youth Thinks

9:14 AM

•

Politics

Writes: Dibya Chhetri

Gorkhaland has again become the most popular topic for discussion with the upcoming Elections in April. At every corner, you can hear people discussing whose fault was it the last time and who is to be blamed. Having failed so many times, we have even stopped learning lessons from the past mistakes. We always find an excuse to blame someone and continue repeating the same mistakes time and again.

However we may want to believe, it has always been our lack of unity and integrity that is to blame.  It is us who split out because of petty differences and aspirations compromising the larger cause of the community. The sacrifices of the martyrs who died believing in Gorkhaland have been reduced to mere stories today. Blaming ‘THEM’ has become our culture today simply because it is easy. ’THEY did this to US’ is easier than saying ‘WE did it ourselves and rectify our actions.

Our refusal to introspect our actions have made it difficult for us to learn from the mistakes and take corrective measures. I certainly don’t believe that only protests and shutdowns Darjeeling or Delhi should be the first and easy alternative for us use. What we lack is honest people to represent our voice at all levels, a vision for the youth, and a willingness to change for better.

Let us look around us for a while, the youths are leaving the place for a better life outside in bigger cities. Hundreds others are neck-deep in alcohol and drug addiction. Those who want to work, don’t have the knowledge or resources to start something. With such situation at home, the only option we have left is to work in service of others. Perhaps we are happy doing the *ji saabji* and even used to it now. Of course, we sometimes get sentimental and cry victim when something unfortunate happens; but happy to narrate our glorious history when all other excuses fail.

Dear Gorkhas ,
Make sure people will know you by your present action and not by your history .
Be the sun that shines everywhere
Be it education, entertainment, sports, or politics
Business or social services
From dash to dash


Via thedarjeelingchronicle.com

READ MORE

SC interim relief to Bimal Gurung and other GJM leaders on all UAPA cases

5:26 PM

•

Politics

JUST IN: SC interim relief to GJM leaders on all UAPA cases

A two-member Supreme Court bench comprising Justice Arun Mishra and Justice Vineet Saran has provided interim relief to six senior Gorkha Janmukti Morcha (GJM) leaders, including Bimal Gurung, in the 2017 blasts and arms haul case by ordering the the West Bengal police that "no coercive action be taken till the next hearing".

The relief comes after a series of hearings based on a writ petition filed by GJM general secretary Roshan Giri in 2017.

Bimal Gurung and Roshan Giri GJM Leaders

The Supreme Court has ordered, "Let an affidavit be filed on behalf of the State Government as to whether the provisions of Section 6(1) of the NIA Act, the cases which are covered by the National Investigation Agency (NIA) in 2008, they have forwarded a report to the Central Government, as mandated by Section 6(2) or not. In the meantime, let the status quo be maintained with respect to the offences which are covered by the NIA Act, 2008. No coercive action be taken till the next date of hearing."

The case has been listed for hearing in the second week of January.

To those unfamiliar with the NIA Act of 2008, if any "scheduled offences" listed under the Act have been committed, Section 6(1) of the Act requires the local police to inform the state government, and Section 6(2) for the state government to inform the Central government immediately.

Cases registered under The Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, widely known as UAPA, is included as "scheduled offences" under the NIA Act of 2008.

In Darjeeling, the West Bengal police have slapped 14 different cases against Gurung and other top GJM leaders under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, citing various blasts and arms recovery from across the Gorkhaland Territorial Administration (GTA) region during the 2017 Gorkhaland statehood agitation period.

Speculations are therefore rife that the Supreme Court may actually order these 14 cases registered under the dreaded UAPA to be investigated by the NIA.

A lawyer present at the court said, “Even the Solicitor General of India Tushar Mehta spoke on behalf of the Central government, and he argued that, these cases are fit for investigations by the National Investigation Agency."

In political circles of Darjeeling, this order is being seen by many as providing credence to the beleaguered GJM leader Gurung and his followers, who have remained underground since the Gorkhaland agitation broke out in June of 2017.

A series of blasts had rocked the GTA region in the month of August, 2017, following which the West Bengal police had slapped charges under UAPA against Gurung and other top GJM leaders. Reacting to which, Gurung had asked for investigations by NIA under the supervision of the Supreme Court.

In a letter to the Unioin home minister Rajnath Singh, Gurung had questioned how was it possible that the police didn’t see someone planting a bomb when the blast site is situated right next to the Darjeeling Sadar police station.

“It is either a case of gross incompetence, or a case of fake blast planted by state agents to frame the GJM leadership. We suspect that the blast is a handiwork of the Bengal government to disrupt the Gorkhaland movement,” the letter had said.

The letter had further requested, “We demand that a probe be initiated, at the earliest, by a high-level inquiry committee, comprising of National Invstigation Agency (NIA) officials under the supervision of the Supreme Court of India, so that an unbiased investigations can be carried out into this heinous attempt to bring disrepute to the Gorkhaland movement and the leaders associated with it, and willful attempts at causing unrest in peaceful Darjeeling.”

The GJM faction loyal to Bimal Gurung have always professed their innocence in the acts of bomb blasts and arms haul, and have speculated on these being a frame-up of their leadership by the West Bengal government, this SC order is being seen as a vindication of their stand.

[Via: EastMojo originally posted at: https://www.eastmojo.com/news/2018/12/12/2017-blasts-sc-interim-relief-to-gjm-leaders-on-all-uapa-cases]

READ MORE

No Gorkhaland, Nor the Sixth: Binay Pleads the Fifth

7:59 PM

•

Politics

Neither Gorkhaland nor Sixth Schedule status. The current lot of politicians in Darjeeling Hills have now raised the demand for inclusion of the region in the Fifth Schedule of the Constitution.

Binay Tamang, the president of a faction of the Gorkha Janmukti Morcha (GJM) that enjoys the backing of the state government, yesterday said that the party has decided to press for inclusion of entire north Bengal in the Fifth Schedule.

“In our party’s foundation day, it has been resolved that GTA areas and the rest of north Bengal should be declared a Scheduled Area. This will help this economically backward region develop and, in turn, benefit all the communities living here,” Tamang, who also happens to the chairman of Gorkhaland Territorial Administration (GTA), today told reporters at Bagdogra Airport in Siliguri.

Tamang was in Delhi yesterday to participate in a demonstration against the BJP-led Centre’s alleged double standards as regards the Gorkhaland demand. The demonstration, however, was cancelled as Delhi Police withdrew the permission at the last moment.

“They allege that there is no democracy in Darjeeling. But it is in Delhi where democracy is being trampled. At the phone call of BJP minister SS Ahluwalia, Delhi Police did not allow us to hold the demonstration,” he said, adding that the party later held the foundation day meeting at Vasant Vihar in the Capital.

“If Gujarat and nine other states can have Scheduled Area, why not north Bengal? After Deepavali, we will hold a series of protest rallies and meetings in Delhi to press for this,” Tamang added.

Under the provisions of the Fifth Schedule of the Constitution, Scheduled Area is treated differently from the other areas because they are inhabited by socially and economically backward aboriginals and special efforts need to be made to improve their condition.

The entire set of normal administrative machinery is a state is not extended to a Scheduled Area, and the Central government shoulders a greater responsibility for its overall development.

There are Scheduled Areas in Bihar, Jharkhand, Chhatisgarh, Odisha, Himachal Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Telangana, and Andhra Pradesh

[Via: Newsmen]

READ MORE