जीटीएले दिएको अल्टिमेटम पूरा अब हामी आफैले सोच्ने समय आएको छ-जअकस

अस्थायी कर्मचारीहरूको स्थायीकरणको निम्ति जीटीएले दिएको 21 दिनको अल्टिमेटम पूरा भएको छ। 21 दिनभित्र जीटीएले कर्मचारीहरूको स्थायीकरणको निम्ति समपूर्ण कागजपत्र राज्य सरकारलाई पठाउने निर्णय लिएको थियो। गत 11 जनवरीका दिन जीटीए, जममुक्ति अस्थायी कर्मचारी सङ्गठन अनि सरकारी अधिकारीहरूमाझ बसेको बैठकपछि जीटीएले दिएको अल्टिमेटम पूरा भइसक्दा समेत स्थायीकरणको दिशामा ठोस् पहल नभएपछि आज जनमुक्ति अस्थायी कर्मचारी सङ्गठन महकुमा समितिले एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै जीटीएले आफ्नो वचन पूरा गर्नुपर्ने माग गरेको छ। पत्रकार सम्मेललाई सम्बोधन गर्दै सङ्गठनका अध्यक्ष केसी राईले भने, यदि सरकारले स्थायीकरण गरेन भने कानून लगाएर भएपनि स्थायीकरण गर्ने जीटीएले प्रतिश्रुति दिएको थियो। अब जीटीएले आफ्नो बचन पूरा गर्नुपर्छ। हामी जीटीएसित आशावादी छौँ।

उनी अनुसार जीटीए प्रमुख विमल गुरूङसित गत 27 जनवरीका दिन पनि सङ्गठनको बैठक भएको थियो। यस बैठकमा राज्य सरकारले स्थायीकरण नगरे जीटीएले नै कानुनी रूपमा गर्ने गुरूङको प्रतिश्रुति थियो। अब 21 दिन पूर्ण भइसक्दा पनि स्थायीकरणको प्रक्रिया शुरू नभएको कारण जीटीएले आफ्नो वचन पूरा गर्नुपर्ने सङ्गठनको माग हो।

Jamukti Asthai Karmachari Sangathan members

उनले भने, स्थायीकरणको निम्ति हामीले धरै वर्षदेखि आन्दोलन गरिरह्यौँ, सरकारसित कुराकानी गरिह्यौँ। अब जीटीएले आफ्नो वचन पूरा गरेर हामीलाई न्याय दिनुपर्छ।
यसअवधि उनले जीटीएले स्थायीकरण गर्ननसके सङ्गठनले दल परिवर्तन गर्ने चर्चालाई अस्वीकार गरेपनि आवश्यक परे कालेबुङले आफ्नोनिम्ति केही सोच्न बाध्य हुनपर्ने सङ्केत गरेका छन्। राईले भने, हामी जीटीएका कर्मचारी हौँ। यसैले हामीले जीटीएबाट नै स्थायीकरणको आशा गरेको कारण अहिले दल परिवर्तन गर्नतर्फ सोच बनाएका छैनौँ। तर यदि हाम्रो सङ्गठनको केन्द्रिय समितिले पनि ठिकसित सोचिदिँदैन भने हामीले कालेबुङको निम्ति पनि सोच्नपर्ने बाध्यता आउनसक्छ।

उनले अझ भने अनुसार अस्थायी कर्मचारीहरूलाई न्याय दिलाउँछौँ भन्ने सोच बनाएका कारण नै आज उनीहरूले सङ्गठनलाई नेतृत्व दिइरहेका छन्। तर उनीहरूलाई न्याय दिन नसकेका कारण नेतृत्वपङ्क्तीमा रहेकाहरू आज असुविधामा परिरहेको राईले बताए।

कर्मचारीहरूले नोकरी गर्नथालेको10देखि 13 वर्ष पुगेपछि प्रत्येक तीन वर्षमा 5 प्रतिशत इन्क्रिमेन्ट लागु हुने नियम छ। यसैले जीटीएले इन्क्रिमेन्ट बढाइदिने कुरा गरेपनि इन्क्रिमेन्टको माग सङ्गठनको होइन। सङ्गठन स्थायीकरणको पक्षमा नै अडिक रहेको राईले बताए।

Via Kalimpongpost

Share this: