Press release from President Shri Bimal Gurung:
“I extend my solidarity and support to all those genuine citizens of India whose name have been left out of the NRC list, and request the central government to take handle their cases with utmost care, and also request the Govt of Assam and the Central Govt to consider all genuine cases of those who have been living in Assam prior to 25th of March, 1971.
We are also struggling for our identity here, and are very worried at the situation developing due to NRC in Assam. We fear that this could lead to the marginalization of the indigenous Gorkha-Kamtapuri and Adivasis of North Bengal, and we want to ensure that no such unfortunate situation in allowed to develop. We won’t allow the indigenous Gorkha, Adivasi, Kamtapuri, Meche and other indigenous communities to suffer injustice. If actions are taken to undermine the locals Bimal Gurung won’t stay silent.
 |
| Bimal Gurung |
I have been made aware of the fact that state government is secretly measuring land in our hills, if this is being done to settle illegal Bangladeshis who have been removed from Assam, then it creates a national security threat.
Darjeeling Terai and Dooars help connect mainland India to the north east states, this Chicken Neck region is therefore highly sensitive in entire South Asia, and there are possibilities of anti-National, anti-India forces fomenting trouble in this region. In such a situation, if conspiracy is hatched to settle illegal immigrants who have been removed from another state to our lands with which we share a very long border, this will put to grave risk the national security of our country. I will not permit any political entity from the state to jeopardize our national security.
No one should dream of undermining the indigenous population of north Bengal by hoping to settle illegal Bangladeshis who have been kicked out to Assam. If they attempt anything like this, then all the Rajbanshis, Kamtapuris, Adivasis, Meche and Gorkhas from Dooars and all the Gorkhas from the hills will speak with one voice against this.
I once again request, the central government to consider the cases of genuine citizens of India with utmost care, and sympathy.
_---------------------------------------------
प्रेस विज्ञप्ति - ४ अगस्त २०१८
आसाममा एनआरसी सूचिको कारणले जन्मिएको विवादमा प्रभावित बनेका त्यहाँका पीडित साँचो नागरिकहरू सन्दर्भमा मेरो समवेदना राख्दै उनीहरूको समस्यालाई गहनतासँग लिनुपर्ने म केन्द्र सरकारलाई अपील गर्दछु|
२५ मार्च १९७१ भन्दा अघि आसाम पसेकाहरूको उजुरीलाई आसामको राज्य सरकार अनि केन्द्र सरकारले पुनः गम्भीर रूपमा हेरोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ| हाम्रो छातीमा पीडितहरूप्रति समवेदना छ|
हामी पनि यता आफ्नो परिचयको लडाई लडिरहेको अवस्थामा आसाममा एनआरसी सूचिको कारणले जन्मिएको समस्याको कारणले गोर्खा-कामतापुरी-आदिवासीको बाहुल्यता भएको उत्तर बङ्गालको क्षेत्रमा यहाँका रैथानेहरू अल्पसंख्यक बन्न नपरोस्, त्यस्तो कुनै कार्य नहोस् त्यो सुनिस्चित गर्न चाहन्छौं|
हामी दार्जीलिङ-कालेबुंग पहाड, तराई अनि डुवर्सका रैथाने गोर्खा, कामतापुरी, आदिवासी, मेचे आदिलाई अन्याय हुनदिनेछैनौं| यस्तो अवस्था आएको खण्डमा विमल गुरुङ चुपचाप बस्नेछैन| अहिले पहाड, तराई अनि डुवर्सको विभिन्न स्थानमा राज्य सरकारले गोप्य रूपमा जमीन नापी गरेको सुन्दैछु| यदि आसामबाट निकालिएको अनि बंगलादेशबाट छिरेकोहरूलाई स्थापित गराउने षडयन्त्रमा जमीन नापीएको हो भने त्यसले देशको राष्ट्रिय सुरक्षालाई खतरा उत्पन्न गर्छ|
दार्जीलिंग तराईको भूमिले मात्र भारत देशलाई आफ्नो पूर्वोत्तर राज्यसँग जोडेर राखेको छ| देशलाई पूर्वोत्तरसँग जोड्ने यो चिकन नेक क्षेत्र दक्षिण एसिया कै निम्ति अति नै संवेदनशील क्षेत्र भएकोले यहाँ राष्ट्रको विरुद्धमा अन्तराष्ट्रिय चलखेल हुनसक्ने आशंका जहिले पनि छ| यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अर्थात् यसको छेउछाउमा यहि देशको एउटा राज्यमा उच्छेद गरिएको बंगलादेशीलाई ल्याएर राख्नु भनेको देशको राष्ट्रिय सुरक्षासँग खेलवाड गर्नु हो|
विमल गुरुङले यसरी राज्यको कुनैपनि राजनैतिक शक्तिलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग खेलवाड गर्न दिंदैन| आसामबाट उच्छेद गरिएको बंगलादेशीलाई ल्याएर उत्तर बंगालको उहिलेदेखि बसेको रैथानेहरूलाई अल्पसंख्यक बनाउने सपना कसैले नदेखेको राम्रो हो| यस्तो भएको खण्डमा डुवर्सका समस्त राजवंशी कामतापुरी, आदिवासी, मेचे, गोर्खा लगायत पहाडका गोर्खाहरूले राष्ट्रहीतमा एकै स्वरमा विरोध जनाउनेछन्|
यसको साथै आसाममा अहिले पीडित बनेकाहरू सन्दर्भमा केन्द्र सरकारले मानवीय अनि सठीक पहल गर्नुपर्नेछ भनि म आग्रह गर्दछु|
विमल गुरुङ
अध्यक्ष, गोजमुमो,
केन्द्रिय कार्यालय, दार्जीलिङ
भारत|
Both the ministers assured the delegation that the Govt. Of India is very serious about granting ST status to the thirteen Gorkha communities of India. The delegation comprised of working president Krishna Bhujel and central office bearers Bikash Subedy, Dahal Sanjiv and Kharga Rawat.
