चिया कमानको मजदुरको जीवनको मोल कति?

9:57 PM

•

social

सम्पूर्ण चिया कमानहरुमा काम बन्द गर अनि श्रमिकहरुलाई बन्द अवधीको वेतन देऊ!

DTA अनि CCPA को दार्जीलिङ पहाड़को चियाकमानहरुमा काम संचालित रा‌ख्ने कोशिशको घोर निन्दा गरौं!

विश्वलाई त्रासित बनाएको कोरोना भाइरसको महामारी विरुद्ध हर एक देश अनि संस्थाहरु एकबद्ध भएर सक्रिय रुपमा काम गरिरहेका छन्। हाम्रो देशमा पनि यो भाइरसको विस्तारलाई रोक्नको निम्ति सरकारले कतिपय मापदण्ड या नियमहरु तय गरेका छन्। सरकारले जनाएका धेरैवटा सावधानीहरु मध्ये 'शारीरिक दूरी' प्रमुख हुन्। यस विषयलाई प्राथमिकता दिदै सरकारले २१ दिनको 'भारत लॉकडाउन' को घोषणा पनि गरेका छन्। यस निर्णयलाई देश भरिका राज्यहरुले अनिवार्यतापुर्वक पालन गर्ने सहमति जनाएका छन्। COVID-19 को रुपमा प्रकट भएको विश्वरुपी महामारीलाई ठप्प गर्न हरेक व्यक्ति अनि सरकारको जिम्मेवारी बन्न पुगेको छ।

हालैमा कालेबुंग निवासी कोरोना भाइरस पिडित महिलाको मृत्युको घटनाले हाम्रो पहाड़ पनि भाइरसको चपेटमा आइसकेको कुरा प्रष्ट हुन्छ। उनको मृत्यु North Bengal Medical College, Siliguri मा भर्ना भएको एक दुइ दिन भित्रमा २८ मार्च २०२० को दिन भयो। पहाड़मा घटित यो प्रथम मृत्युले सबैलाई सोचनीय स्थितिमा पुर्याएको छ र सरकारी स्वास्थ चिकित्सा व्यवस्था प्रति धेरै प्रश्नहरू उठ्न स्वाभाविक नै हो। के सरकारले यस्तो संकटको परिस्थिति सामना गर्न आवश्यक तयारी गरेका छन् त ? के हाम्रा क्षेत्रका अस्पतालहरु आवश्यक चिकित्सा सुविधाहरू बारे सुचित थियो त ? सामाजिक संजालमा अडियो विडियो मार्फत कोरोना संक्रमित लक्षण हुने व्यक्तिहरुले उचित ढंगमा उपचार नपाएको गुनासो गरिएको खुलासाले हाम्रो सरकारी चिकित्सा प्रावधान कति जिर्ण अवस्थामा छ भन्ने कुराको पुष्टी गर्दछ। यस घटनालाई लिएर अस्पतालको अवस्था मात्र नभएर डाक्टर र चिकित्सा कर्मचारीहरु माथि प्रश्न उठी रहेको छ। तर वास्तवमा कुरा बुझ्नु हो भने यी प्रश्नहरुको उत्तर दिने दायित्व सरकारको हो। उपचार गर्ने डाक्टर अनि चिकित्सा कर्मचारीहरुले पनि सरकारद्वारा पाउनु पर्ने आवश्यक 'Personal Protective Equipments (PPE)' पाएका छैनन्। उनीहरु त आफ्नो दायित्वलाई पुरा गर्न ज्यानलाई जोखिममा हाल्दै भए पनि सक्रियतापुर्वक अघि बढिरहेका छन्।

Darjeeling Tea Workers

अर्को आश्चर्यजनक कुरो के छ भने, यस्तो महामारीको समयमा पनि दार्जीलिंग टी एसोशियेसन (DTA) अनि कन्सल्टेटिव कमिटि अफ प्लानटेसन एसोशियेसन (CCPA) ले चिया बगानहरुलाई पुर्ण रुपमा संचालन गर्ने मांग बंगाल सरकार सामु राखेको छ। विश्वभरिनै लॉकडाउनलाई गम्भिरतापूर्वक पालन गरिरहेको बेला हाम्रो चिया बगान कर्मचारीहरु भने आज पनि बाध्य भएर बगान धाइरहेका छन्। बंगाल सरकारले पनि यस मांग माथि विचार गर्ने कुरा स्टेट्सम्यान खबरकागजबाट बुझ्नमा आईदैछ। चिया बगान कर्मचारीहरुको हीत अनि सुरक्षा को जिम्मा DTA अनि CCPA जस्तो संस्थाहरुले लिनु पर्ने बेलामा, अझ कर्मचारीहरुलाई खाड़लमा हाल्ने मेलो गरिदैछ। DTA अनि CCPA का सदस्यहरु लगायत चिया बगानका मालिकहरुले दर्शाएको यस्तो असंवेदनशील निर्णयलाई हामी घोर भर्त्सना गर्छौ। के उनीहरु साँचै कोरोना भाइरसको प्रभावबारे अज्ञात छन्? या उनीहरुलाई लाग्छ, पुस्ता पुस्ता देखि घाउ, चोट अनि दु:ख खप्नु सक्ने कर्मचारीहरुले यो कोरोना भाइरसलाई पनि आरामले पचाईदिने छ। के चिया बगान कम्पनीले उगाउने भव्य नाफाको सामु चिया बगान कर्मचारीहरुको जीवनको मूल्य यति तुच्छ छ ?

पुरा पश्चिम बंगालमा लॉकडाउनको आदेश दिने सरकारले, कसरी चिया बगानका कर्मचारीहरुसंग पक्षपात गर्न सक्छ? चिया बगान र कारखानासंग जुडिएको प्रत्येक काम नै संगठित ढंगमा गर्नु पर्ने हुन्छ, यसैले 'शारीरिक दूरी' पालन गर्न असम्भव छ। चिया बगान खोलिनु नै यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरुको ज्यानलाई खतरामा पार्नु हो अनि उनीहरुको वर्तमान अनि भविष्यलाई जोखिममा हाल्नु हो। कथांकल दुर्भाग्यवस भोलीको दिनमा केहि क्षति पुग्न गए, के बंगाल सरकार, DTA अनि CCPA ले सम्पूर्ण चिया बगान कर्मचारीहरुको अनि उनीहरुको भावी पिडाको जिम्मेवारी लिने छन् त? त्यस बखत शायदै DTA अनि CCPA ले निर्धारित गरेको चिया बगान केन्द्रित 'Strict Safety and hygiene guidelines' प्रभावशालि हुने छन्।

विशेषगरि, DTA अनि CCPA को मांगबारे स्थानीय प्रसाशन (GTA) अनि अरु राजनैतिक दलहरुको परिप्रेक्ष्य बारे केहि प्रश्न गर्न चाहन्छौ। प्रथम, DTA र CCPA ले गरेको मांग अनि कर्मचारीहरुको सुरक्षाबारे विवाद हुँदा, GTA का प्रतिनिधि, दार्जीलिंग जिल्लाको MP अनि MLA हरुको के-कस्ता प्रतिक्रियाहरू आएका छन् ? दोश्रो, यस्तो विवाधित क्षणमा पहाड़को स्थानीय राजनैतिक दलहरु साँचै नै श्रमिकवर्गको जीवन र सुरक्षाको अधिकारको पक्षमा छ भने, किन DTA र CCPA को निर्णयको विरुद्ध किन निमुखा दर्शक बनिरहेको छन् त ? यदि आफ्नो राजनैतिक सहायकहरुलाई खुशी पार्न मात्रै राजनीति गर्न हो भने, आफ्नो कुम्लो कटेरो बाँधे हुन्छ। तेश्रो, एकातिर हाम्रो राजनैतिक प्रतिनिधिहरु मुख्यत: सांसद क्षेत्रको भावी योजनाहरूबारे ट्वीट गर्नमै व्यस्त देखिन्छ भने अर्कोतिर DTA र CCPA को हालैको निर्णयलाई लिएर आफ्नो मन्तव्य राख्नबाट टाढ़िएको सर्वविदित नै छ। उता पहाड़का तिन विधायकहरुले पनि DTA र CCPA को अमानविय निर्णय, जसले हजारौ श्रमिकहरुको ज्यानलाई जोखिममा पारेको छ, त्यस विरुद्ध चुँ सम्म पनि गरेका छैनन्। राज्य सरकार, विधायकहरु र सांसद, मालिक पक्षले खुल्लम-खुल्ला श्रमिक बर्गको जीवन र सुरक्षाको अधिकारको हनन् गरेको देख्दा देख्दै पनि सबै किन‌ मौन छन् ? उनीहरुको मौनताले हामीलाई यो प्रश्न तेर्साउनुमा मजबूर गर्छ कि, के सरकार, विधायकहरु र सांसद, उही मुट्ठीभर मालिक पक्षले मात्र बनाएको हो ? हाम्रो प्रतिनिधिहरु यस्ता विपतको क्षणमा पनि DTA र CCPA को कमानलाई संचालित राख्ने अमानवीय र निन्दनीय कोशिशको विरुद्धमा एक शब्द पनि किन बोल्नु सकिरहेको छैन त ?

यसै संदर्भमा हाम्रो छिमेकी राज्य आसम सरकारले २१ मार्च २०२० को दिन नोटिफिकेसन नो: L.E.16/2018/4035-98 मार्फत चिया बगानहरुलाई पूर्णरुपमा लॉकडाउन गर्ने आदेश दिएका थिए। यस नोटिफिकेसन अनुसार चिया बगानको लॉकडाउन साथसाथै कर्मचारीहरुले पाउने हाजिरा, उनीहरुको रोजगार अनि अधिकारहरु माथि ठप्प नलागिने निर्णय लिएका थिए। तर हालैमा चिया कमानको मालिक वर्गहरुको प्रेसरमा आएर आसम सरकारले आफ्नै निर्णय फिर्ता लिने भएका छन। र यस्तो स्थितिमा हाम्रो पनि क्षेत्रको जन प्रतिनिधिहरुको साथै राजनैतिक दलहरुको मौनता, DTA र CCPA को निवेदन, बंगाल सरकारको मनोवृत्ति हेर्दा मालिकवर्ग संग केन्द्र र राज्य सरकार दुवै मिलेर मजदुरहरुको जीवन संग खेलवाड गर्दैछन् भन्ने कुरा बोध हुन्छ। के चिया बगानहरु पृथ्वीमा नभएर अर्कै ग्रहमा छन् जहाँ कोरोनाको खतरा छैन ? के चिया बगानको मजदुरहरु 'Right to life and safety' देखि वञ्चित छन्? बंगाल सरकारले DTA अनि CCPA को मांगलाई स्वीकार गर्नु नै मजदुरहरुको विरुद्ध उभिनु हो। यस्तो अमानवीय सोंचको हामी कडा शब्दमा खण्डन गर्छौ।
जब सम्पूर्ण विश्वनै एकबद्ध भइ यो महामारीको विरुद्ध संघर्ष गर्न कम्मर कसी रहेको छ भने यहाँ दार्जीलिंगमा चाहिं केहि तुच्छ विचार भएका चिया कमानका मालिकहरु र उनीहरुका चम्चाहरुले DTA र CCPA को संकीर्ण स्वार्थ पूर्ति हेतु कमानको काम बन्द हुन नदिने निर्णय लिएको छ। विधित नै छ कि चिया कमानमा काम गर्ने मजदूरहरु अधिकांश नै गोर्खा अनि आदिवासी समुदायकाहरु छन्। त्यसैले मालिक पक्षको कमानलाई सुचारु राख्ने निवेदनले उनीहरुको क्रुर परजीवी मानसिकतालाई अभिव्यक्त गर्दछ। DTA अनि CCPA ले मजदूरहरुलाई कामबाट केहि दिन विश्राम, राशन पानी, अग्रिम बेतन आदि सुविधाहरु प्रदान गर्नको सट्टा कमानको काम चालु राख्ने निवेदन टक्राई आफ्नो शोषक परजीवी प्रवृतिको झलक स्पष्ट देखाएको छ। हामी मालिक पक्षको यो अमानवीय निर्णयको कडा शब्दमा भत्सर्ना गर्दछौ अनि यो संकटको समयमा मजदुरवर्ग संग काँधमा काँध मिलाई उनीहरुको अधिकारको निम्ति आवाज उठाउन कटिबद्ध छौ।

यसर्थ सरकार समक्ष हामी यो मांग राख्दछौ कि भारत लॉकडाउनको अवधि चियाकमानहरु सम्पूर्ण रुपमा बन्द राखियोस अनि चिया श्रमिकहरुलाई अग्रिम वेतन, राशन पानी, स्वास्थ्य सेवा र अन्य सहुलियतहरु समयमा प्रदान गरियोस्!

सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाको हालत बुझी सकेको छौं, हामी आफै सचेत र सावधान भएर घर भित्र नै बसौं, शारीरिक दुरी पालन गरेर कोरोनाको प्रकोपबाट बाचौं र अरुलाई पनि बचाउँ!   
      
गोर्खा स्टूडेंट्स, जे.ऐन.यू               ०२.०४.२०२०

READ MORE

Fellowship for Nepali Language Research Scholars and Artists

12:46 PM

•

Raju Bista

Ministry of Culture Initiates Fellowship for Nepali Language Research Scholars and Artists

Ministry of Culture has included Nepali and Santhali languages for Centre for Cultural Resources and Training (CCRT) fellowship after a delegation led by  Darjeeling MP Raju Bista met and requested for so. The delegation included the members from Assam Nepali Sahitya Sabha (ANSS). Informing about the meeting and thanking ministry about the swift action taken by Ministry of Culture, Office of MP, Darjeeling has sent out a press release. Here is the full press release:

Darjeeling MP Raju Bista and Delegation with Cultural Minister Prahlad Singh Patel

"Office of MP, Darjeeling
Press Statement, 31st July 2019

On the 18th of July 2019, the Darjeeling MP Raju Bista had led a delegation of Assam Nepali Sahitya Sabha (ANSS) members to meet with Hon’ble Prahalad Singh Patel Ji MoS (IC) for Culture and Tourism.

During the meeting with the Hon’ble Cultural Minister MP Bista highlighted how Nepali, despite being one of the National Languages of India under the VIIIth Schedule of our Constitution, had not been accorded due respect and support from the Central Government.

Among other things, MP Bista and the delegation informed the Hon’ble Minister that there was a need for support from the Ministry of Culture to our Nepali scholars and artists, and how Nepali had been kept out of the purview of languages that were receiving Centre for Cultural Resources and Training (CCRT).

Today, the Hon’ble Minister announced that the Centre for Cultural Resources and Training Fellowship will now be given to scholars and artists from Nepali language. Speaking to the Press, he said, ‘Under the Ministry of Culture there are provisions for fellowships and scholarships, a discrepancy had been brought to my notice. It had been brought to my notice that Nepali language had not been included under this fellowship and scholarship initiative. We have 22 Scheduled Languages in India, and despite English and Khasi not being a part of the Scheduled Languages Fellowships were being given to scholars in these languages, but despite Nepali and Santhali being part of the Scheduled Languages they were not included. Today, we have included both the languages (Nepali and Santhali) to be included under these Fellowships and Scholarships.”

Reacting to the development, MP Bista said, “ANSS executive members Dr. Khagen Sharma, Durga Khatiwada, Rudra Baral, and Dhaka Ram Kafley had brought to my attention some very important issues concerning the preservation and propagation of our mother tongue. Together, we had requested the Hon’ble Minister to look into our issues, Prahalad Singh Patel ji had assured us that he will take necessary action at the earliest. I am most thankful that the action has been very swift. I remain grateful to the Patel ji for this.”
MP Bista added, “We have raised many other important issues, which requires inter-Ministerial collaboration, with the Ministers concerned, and in due course of time, I will continue to follow up on the issues we have raised.” Among the issues, MP Bista is pursuing are:

1. Establishment of National Council for Promotion of Nepali Language

2. Establishment of Centre for Nepali Language Studies in Central Universities - JNU, DU, Himachal Pradesh Central University, Baba Sahab BR Ambedkar University Lucknow, Nalanda University, Visva Bharati (Santiniketan).

3. Appointment of at least two permanent Nepali language faculty members in Central Institute of Indian Languages (CIL)

4. Greater emphasis on Nepali language publication from National Book Trust

5. Establishment of dedicated Nepali Language channel in Doordarshan and All India Radio

6. Publication of Central Government Notifications and Advertisements in Nepali.

Office of Raju Bista
Member of Parliament, Darjeeling"

READ MORE

Nepali language as one of the most takers during CBSE

2:23 PM

•

nepali

JAI GORKHA: Punjabi, Malayalam, Bengali, Nepali found most takers during CBSE boards

In the recently concluded CBSE board examinations, Punjabi, Malayalam and Tamil were the regional language papers with the most number of candidates in class X.

In class XII, the highest number of candidates appeared for Punjabi and Bengali papers, with Nepali coming in third.

The board offers 38 languages at the class XII level, and 34 at the class X level. These include Hindi, English and Urdu, along with a range of regional and some foreign languages.

Among the foreign languages, French was the most popular — 15,722 candidates in class X and 134 in class XII. German was the second most popular, with 2,611 in class X and 80 in class XII.

[Via: Indian Express]

READ MORE

यहाँ फेरि मेला लागेको छ

11:16 AM

•

Poems

यहाँ फेरि मेला लागेको छ

चारैतिर रमाइलो छ

फेरि यहाँ मंच सजिंदै छ

आजकल पहाड़ हेर्दा साह्रै घमाइलो छ

फूटबल World Cup सक्यो त के भ

बजार त झण्डाहरूले नै भरिएको छ

हरियो,रातो,फूलहरू देखि टाटे-पांगरे सम्म

चुनावको चर्कोले यो ठाउँ चर्केको छ

यहाँ फेरि मेला लागेको छ।

यहाँ कैयौं भूमिपूत्रहरूले राता रात जन्म लिएको छ

पहिला झैं अस्तित्व जोगाउने आश्वासन फेरि दिएको छ

पहिला त्यही पैंतलामा कुल्चिनेहरूले दुई हात जोड़न थालेको छ

वाह! Innova, Bolero मा चड़ी हात हल्लाई हल्लाई 

अर्को पाँच वर्षको हिसाब कोर्न थालेको छ।

Code of Conduct को नाममा उत्पीड़न फेरि हुने भएको छ

ठूलेको बूढ़ी आमा खालीखुट्टै भोट हाल्न जाँदा फेरि रूने भएको छ

यहाँ फेरि मेला लाग्ने भएको छ।

अब भाषा बोल्नै नजान्नेहरू चिन्हारी जोगाउन भनी अघि बड़ेको छ

आफ्नो भाषा बोल्न जान्ने चाहिं 

नजानी नजानी पिंजराको सुगा झैं अर्काको भाषा रटेको रटेको छ

अभिनय र ढोंग चल्दैछ यहाँ डरलाग्दो

खै एउटा उम्मीदवार देखिनै मैले चै यहाँ भरलाग्दो

यहाँ अहिले असाधारण बिकास भएको छ

जंगल बस्नेहरू सिद्धै Skype बाट  Video Chat गर्न थालेको छ

वाह कस्तो दामी Network,यहाँ फेरि मेला लाग्न थालेको छ।

आफ्नो निधारमा भाग्य भन्दा बेसी पार्टी कै टिका लगाउँछन्

कुनै दृष्टि नभएको नेतृत्वले खै कसरी जनतालाई जगाउँछन्

कोही भन्छन् छुट्टै राज्यको Agenda,

कोही Development गर्न हिंड़ेको 

तर पहाड़मा जुनै जोगी आए पनि कानै चिरेको

अब फेरि हातका सफा पन्जामा कालो रंग पोत्ने दिन आएको छ

यति वर्ष खपेका पीर मर्माहरू याद गरी सठिक मान्छे रोज्ने समय आएको छ

यी पाँच वर्ष कटमेरो भै बसेको फल आज बल्ल पाकेको छ

यहाँ फेरि मेला लाग्ने भएको छ,यहाँ फेरि मेला लागेको छ।।

       

(मान्छे चिनौं,खसी किनौं)

Pramod Khadka

READ MORE

Pawan Chamling talked about Identity crisis on Bhanu Jayanti

8:02 PM

•

Sikkim

Buddha was of Nepali origin,’ says C.M.

SUJAL PRADHAN

Gangtok 13 Jul 2018 On the occasion of Bhanu Jayanti, Sikkim Chief Minister Pawan Chamling has called for preservation of the communal harmony that prevails in the State.

“Our government has maintained peace, security and harmony in the State all these years. I urge everyone to take ownership and responsibility as dutiful citizens and give their full support in ensuring continuity to the communal harmony that exists in the State,” he said, addressing the State-leval Bhanu Jayanti celebration at Manan Kendra on Friday.

In Sikkim, celebrations on the occasion of birth anniversary of poet Bhanu Bhakta Acharya are not limited only to the Nepali community. People from all communitiestake part in the festivities related to Bhanu Jayanti, reaffirming the communal harmony that exists among the Sikkimese people. The theme for this year’s Bhanu Jayanti is “Jatiya Sadbhavana” (Communal Harmony).

On the occasion, the Chief Minister also talked about the identity crisis of the Nepali community. He said: “We still suffer from an identity crisis. We are still viewed as immigrants by our mainland countrymen. Doubts are cast on our nationality. Even personally also, I was made a victim of this crisis, when a case was filed in the Court questioning my nationality. It is during such times that we, the Nepali people, have to be united and prove that we are proud Indians having made our contributions towards the nation, right from the time of Lord Buddha. History is proof that the Buddha was of Nepali origin, having being born in Nepal. So, if we have to prove our identity, we can say that we are Indians as much as Lord Buddha is! Therefore, whenever aspersions are cast on our identity, we as a community should stand for each other and protect ourselves from such derogatory attacks.

He also made a few announcements. “Our Government has endeavoured towards the promotion of Nepali language. Nepali is taught in schools and colleges; from this year, we are taking further steps to encourage our students to take up Nepali as a subject in schools and colleges. A language can be safeguarded, promoted and recognized if people study it as a subject. People from the Nepali community can even write UPSC examination in Nepali language as it comes under the eighth schedule of the Constitution. Such efforts will go a long way in promotion and recognition of Nepali language,” he added.

He directed his department to look for land for construction of Bhanu Bhawan in Gangtok. The State Government would bear all expenditure for its construction.

Via EOI

READ MORE

सुके पोखरी मा मनाइयो भानु जयन्ती। अनिकेश प्रधान मुख्य अतिथिको रुपमा उपस्थित।

7:12 PM

•

Sukhay Pokhari

सुके पोखरी मा मनाइयो भानु जयन्ती। अनिकेश प्रधान मुख्य अतिथिको रुपमा उपस्थित।

सुके पोखरी का सन्त मिलारेप्पा अकादमी स्कुल ले पनि भानु जयन्ती भब्य रुप ले मनाए जहाँ स्कुल का छात्राहरुले रामायण श्लोक, कविता वाचन, गित संगीत अनि नृत्य को प्रस्तुति दिए एवम् शिक्षक शिक्षिकाहरु ले सङित को प्रस्तुती दिए तेति मात्र न भएर हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता नेपाली साहित्य जगत को बारेमा राखिएको थियो जहाँ छात्रबर्ग ले  उत्सुक्ता साहित उत्तरहरु पनि दिए।

उक्त कार्यक्रम्मा मुख्य अतिथी को भार कवि, समाजिक कार्यकर्ता अनि कलाकार श्री अनिकेश प्रधान ले लिनु भएको थियो भने अध्यक्षता को भार स्कुल का उप अध्यापक श्री मनोज राई ले लिनु भएका थिए अनि स्कुल का नेपाली शिक्षक श्री नरेस थापा ले कार्यक्रमलाइ संचालित गर्नु भएको थियो।

READ MORE

पहाडमा रोहिङ्या अनि गोर्खा जाती

9:52 PM

•

nepali

थुलुङ भाई

अहिले घरी सामाजिक संजालहरुमा कतिथ रुपले रोहिङ्या मुसलमान पहाडँ(कालेबुङ) भित्र पसेको भिडियो चर्चाको बिषय बनेको छ।

यदि साच्चै नै ती सबै ब्यक्तिहरु रोहिङ्या मुसलमानहरु हुन भने यो समग्र पहाडँ अनि गोर्खा जातीको निम्ति मात्रै नभएर देशको सुरक्षा ब्यवस्था माथी नै हमला हो।के भिडियोमा देखिएको ब्यक्तिहरु भारतीय  मुसलमान हुन अथवा पहाडँ घुम्न आएका साधारण पर्यटकहरु मात्र हुन?कहाँ छन् उनीहरु अहिले? के गर्दैछन्?

पुलिस प्रशासन अनि गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका अधिकारीहरुले झट्ट यो बिषय माथी ध्यानसंग छानबिन गरि सत्यता के हो जनता सामु ल्याउन नितान्त आवश्यक छ।कारण यस्ता घटनाहरुले पहाडँमा फेरि अशान्ति शृजना गर्न सक्छ भन्न सकिन्दैन। गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासनको प्रवेस द्वार सुकुना देखि केही मिनेट टाडो सालबाढीमा पनि बिगत दिनहरु भन्दा धेरै संख्यामा अवैध बंगलादेशीहरुको प्रवेस भएको कुरा प्रकाशमा आएको छ अनि उनिहरुले हेर्दाहेर्दै एउटा नयाँ गाउँ नै बनाएको लेखक स्वयं लाई अनुभव छ।तब प्रश्न उठँछ यहा,के यस्ता घटनाहरु प्रशासनको जानकारी बिना घटन सक्छ?के राज्यको खुफिया विभागलाई यस बारे जानकारी हुदैन? प्रश्न गम्भीर छ।अनि त्यो भन्दा गम्भीर कुरो यस्ता कुराहरु प्रकासमा आएपनी प्रशासन किन मौन? राज्य सरकार होस अथवा केन्द्र सरकार दुवैले यो बिसयमा चासो न राखेको झै देखिन्छ।

केन्द्र सरकारको एक रिपोर्ट अनुसार पश्चिम् बंगालमा मात्रै २ करोड अवैध बंगलादेशीहरु बसोबास गर्छन्।
आसाम राज्य पनि अवैध बंगलादेशीहरुको समस्याले ग्रसित छ भने उडिस्सा पनि अछुतो छैन।सन १९७९ सालमा अल आसाम स्टुडेन्ट युनियनले अवैध बंगलादेशीको मुद्दा सरकार सम्मुख उठाएका थिए।तर सरकारले गम्भीरता पुर्वक लिएन,फलस्वरूप वर्तमान समयमा आएर केन्द्र सरकारलाई हस्ताक्षेप गर्न कर लाग्यो अनि असली भारतीय मुसलमान अनि अवैध बंगलादेशी छुट्टाउने प्रक्रिया आसाममा चलिरहेको छ।यी तीन राज्य मध्ये अवैध बंगलादेशीहरुको निम्ति पश्चिम् बंगाल राज्यमा प्रवेस गर्न सबैभन्दा सजिलो रहेको पनि बिगतका कतिपय भाइरल भिडियोहरु अनि घटनाहरुले स्पष्ट बुझाएको छ।

अन्तमा कालेबुङ शहर भित्र रोहिङ्या प्रवेश गरेको कतिथ घटनालाई कुनै राजनीतिकरण नगरी गम्भीरता पुर्वक छानबिन गरि सत्य कुरा उजागर गर्न अहिलेको परिवेशमा आवश्यक छ।

जय हिन्द जय गोर्खा

READ MORE

पार्टीहरूबीचको एकता समयको मागः एनजीसी

11:41 AM

•

NGC

गोर्खाल्यान्डको लागि भविष्यको बाटो

प्रतिविम्ब न्यूज
दार्जीलिङ, 22 अप्रेल

राष्ट्रिय गोर्खाल्यान्ड कमिटीले हिजो अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको लागि भिजन डकुमेन्ट जारी गर्यो। पुस्तकको रूपमा प्रकाशमा ल्याइएको यस दस्तावेजमा गोर्खाल्यान्डलाई वान पोइन्ट एजेन्डा मानेको छ। यसै दस्तावेजमा कमिटीले गोर्खाल्यान्डको लागि भविष्यको बाटो पनि बनाएको छ. जसको एकांश यस्तो छ।

अन्य राज्यहरूको माग
भारतमा आठवटा क्षेत्रले राज्यको माग गरिरहेका छन्। ती हुन् हरित प्रदेश (पश्चिाम उत्तर प्रदेश), पूर्वाञ्चल (उत्तरी उत्तर प्रदेश), बोडोल्याण्ड (आसाम), सौराष्ट्र (दक्षिण गुजरात), लद्दाख (पूर्वी जम्मु तथा काश्मिर), गोर्खाल्यान्ड (उत्तरी पश्चि म बंगाल), कोङ्गु नाडु (दक्षिणी तामिलनाडु) र विदर्भ (पूर्वी महाराष्ट्र)। गोर्खाल्यान्डको माग उपर्युक्त सबैभन्दा पुरानो 1907 देखिको वा 111 वर्षअघिको माग हो।

थप राज्यहरूका लागि किन यो माग।

राष्ट्रले आफैलाई सोध्नुपर्छ-किन अझ बड़ी राज्यहरूको मागमा कोलाहल भइरहेको छ। के यो क्षेत्रीय संशाधनमाथिको लड़ाई हो वा विकासको अभावले गर्दा हो। यो राजनीतिक विचारको कारणले हो वा भारतको संघीय ढाँचामा परिवर्तनको लागि हो। ठूलो राज्य हुँदैमा त्यो आर्थिकरूपले सम्पन्न राज्य हुन्छ भन्ने छैन। कुनै पनि राज्यलाई उसको प्रदर्शन र सुशासनको आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ। वर्तमान विकास योजना मोडलमा केन्द्रिय संघीय ढाँचा एउटा भौगोलिक राज्यका सबै क्षेत्रमा समान विकास ल्याउन असफल छ एवं दार्जीलिङ र डुवर्स जस्ता गैर-विकास योजना क्षेत्रमा विकासको मामिलामा त यो अझ बड़ी स्पष्टसँग देखिन्छ।

गोर्खाल्यान्ड जस्तो सानो राज्य किन आवश्यक छ

साना राज्यको व्यवस्थापन सहजै गर्न सकिन्छ। यी राज्यहरूमा श्रेष्ठ शासन र द्रूत विकास हुन्छ। एउटा सानो राज्यलाई स्मार्ट राज्य बनाउन सहज हुन्छ। क्षेत्रीय परिचय, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधताहरू प्रशासनिक सुविधाका लागि राम्रोसँग चिन्हित गर्न सकिन्छ। ऐन श्रृंखला र आन्तरिक सुरक्षाका मुद्दाहरू एउटा सानो राज्यमा श्रेष्ठ रूपमा व्यवस्थापन हुन्छ। गोर्खाल्यान्ड जस्तो एउटा सानो राज्य सधैं राष्ट्रवादको एउटा उदाहरण हुनेछ, किनभने यो गोर्खाहरूका लागि प्रदान गरिनेछ, जो देशका अग्रमोर्चाका सिपाही हुन्। आज पनि देशभरि लगभग 4.5 लाख भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरू छन् भने 70,000 गोर्खाहरू सेना र अर्धसामरिक बलमा कार्यरत छन्।

सिलगढी करिडर त्यसैले सुरक्षित हातमा हुनेछ। जहाँसम्म आर्थिक सम्पन्नताको प्रश्नू छ, गोर्खाल्यान्ड राज्य सानो जैव-विविधता, चिया उद्योग, पर्यटन, शिक्षा तथा औषधीय वनस्पतिका सम्भाव्यता र सम्पदाका कारण आर्थिकरूपले दीगो हुनेछ। 30औं राज्य गोर्खाल्यान्ड गठनको माग परिचय र जातीय भिन्नतामा आधारित छ भने बाँकी व्यवस्था पश्चि0म बंगाल राज्यसँग दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्ला एवं डुवर्समा बस्ने भारतीय गोर्खाहरूको किनारीकरणमाथि पश्चियम बंगाल राज्यको बड़्दो रणनीति चालमा आधारित छ। यसैले गम्भीर चिन्तनको आवश्यकतालाई प्रकाश पार्दै राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले क्षेत्रलाई अझ सुरक्षित बनाउनुपर्ने हुटहुटी दर्शाउँछ।

गोर्खा राज्य मागको आन्दोलन अब 111 वर्षको भएको छ। यो लामो लड़ाईमा 12 सय 19 निर्दोष मानिसहरू पुलिसको गोलीबारीमा मारिएका छन्। तथापि जस्तै ठूलो शक्तिले पनि गोर्खाल्यान्ड राज्यको लोकप्रिय मागलाई दबाउन सकेको छैन। एउटा अस्थायी समाधानले फेरि आन्दोलनको ज्वालामुखी फुट्नअघि केही समयका लागि मात्र यसलाई शिथिल बनाउनेछ। पहाड़का राजनैतिक पार्टीहरूबीचको एकता समयको माग हो। क्षेत्रका सबै पार्टीहरूले अब एक स्वरमा आवाज उठाउन आवश्यक छ। कुनै अधिकारपत्र एवं एउटा पार्टीको जनादेशद्वारा क्षेत्रीय राजनीति संचालित गर्न सकिन्छ, तर जब राज्य र केन्द्र सरकारसँग छलफल तथा वार्ताको कुरा हुन्छ, त्यसबेला सबको स्वर एउटै हुनुपर्छ अनि मूल लक्ष्य 30औं राज्य गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ।

यसैबीच, कमिटीका अध्यक्ष सेवानिवृत्त ले. जेनरल शक्ति गुरूङले दार्जीलिङ पहाड़का सबै राजनैतिक पार्टीहरूलाई गोर्खाल्यान्डको मागमा एकताको सूत्रमा बाँध्न भोलिनै गोदुनिस भवनमा एक सभा गर्ने योजना बनाएको पनि बताएका छन्। उनले एनजीसीलाई थिङ्क ट्याङ्कको संज्ञा दिंदै यसले गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माणको लागि देशको शीर्ष स्थानमा लबी गर्ने, चाप सृजना गर्ने जस्ता कामहरू गर्ने भएको र गर्दै आइरहेको पनि बताए।

फोटोः कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शक्ति गुरूङ।

READ MORE